MP का बजट 4 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा: CM मोहन यादव ने 1100 MSME इकाइयों को 450 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की

CM Mohan Yadav: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि इस बार मध्यप्रदेश सरकार का आम बजट 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का होगा। हमारी सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। प्रदेश के उद्योगपतियों की यह जिम्मेदारी है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट (GIS) में आने वाले देश-विदेश के उद्योगपतियों की मेहमान नवाजी का पूरा ख्याल रखें।

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सीएम ने 1100 से अधिक MSME इकाईयों को 450 करोड़ ट्रांसफर किए

सीएम मोहन यादव ने शुक्रवार को सीएम हाउस के समत्व भवन में उद्योगपतियों को प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 1100 से अधिक औद्योगिक इकाईयों को 450 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय प्रोत्साहन राशि डीबीटी से हस्तांतरित की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विक्रमादित्य के शासन काल का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अपने शासन काल में प्रजा के सारे कर्ज खत्म करा दिए थे। भर्तृहरि गुफा के पास उज्जैन में ऋण मुक्तेश्वर महादेव हैं, जो उनके दौर के महादेव हैं। विक्रमादित्य में यही खासियत थी कि वे इतना धन रखते थे कि न सिर्फ लोगों का कर्ज खत्म किया बल्कि उसके बाद की जिम्मेदारी भी संभाली।

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'अफसरों और योग्यता की कमी नहीं परखने वालों की कमी'

सीएम मोहन यादव ने कहा, अफसरों की और योग्यता की कमी नहीं है, बल्कि व्यक्ति को परखने की कमी है। उन्होंने अजीत डोभाल का उदाहरण देते हुए कहा कि डोभाल तो रिटायरमेंट के बाद घर बैठे थे और उन्हें सुरक्षा सलाहकार बनाकर उनकी योग्यता का लाभ लेने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। सुयोग्य लोगों का संयोजन करने का काम पीएम मोदी कर रहे हैं।

4 लाख करोड़ रुपए का होगा एमपी का बजट

सीएम यादव ने कहा, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में अलग-अलग राज्यों के बजट की जानकारी ली है। उन्होंने कहा, एमपी सरकार का पिछली बार का बजट साढे़ तीन लाख करोड़ का रहा है जबकि साढ़े तीन लाख करोड़ इस साल खर्च हुए हैं।

इस साल का बजट चार लाख करोड़ से अधिक का होगा। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों का बजट आ चुका है उनमें राजस्थान का सवा तीन लाख करोड़, हरियाणा का पौने दो लाख करोड़, उड़ीसा का बजट 1.90 लाख करोड़ रुपए का और यूपी का बजट 8 लाख दस हजार करोड़ का है।

सरकार 200 प्रतिशत रिटर्न दे रही

सीएम मोहन यादव ने कहा, सरकार 200 प्रतिशत रिटर्न दे रही है। टूरिज्म सेक्टर में उद्योग लगाने पर 100 करोड़ में 40 करोड़ की मदद सरकार कर रही है। पिछड़े इलाकों में यही इन्वेस्ट करने पर 58 करोड़ रुपए दे रहे हैं।

नए उद्योग लगना चाहिए और उन्हें मदद मिलना चाहिए, लेकिन पुरानी इंडस्ट्री का भी ख्याल रखना होगा। यहां काम करने वालों की समस्या का निराकरण करने के लिए भी सरकार सोचती है। पुरानी इंडस्ट्री को नवीकरणीय ऊर्जा का लाभ दिलाकर सस्ती बिजली देने का काम कर रहे हैं।

सारे पिछड़े जिले जहां उद्योगों की संभावना है वहां भी काम कर रहे हैं। मल्टी स्टोरी के लिए भी पॉलिसी तय की है। इसके लिए भी सरकार छूट देने की तैयारी कर रही है।
1100 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 450 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। इसके पहले 400 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं।

अभी सरकार तीसरा अनुपूरक बजट लाने वाली है। इसके बाद जिनका भुगतान शेष है, वह भी कर दिया जाएगा। सीएम यादव ने कहा कि पहले की सरकार में जो पुराना बकाया देना था, उसे देने का काम किया जा रहा है और आगे भी करेंगे।

महिला उद्यमियों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट देगी सरकार

सीएम मोहन यादव ने कहा कि नई निवेश नीति में हमारी सरकार महिला उद्यमियों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट देने का प्रावधान करने जा रही है। उद्योगपतियों को मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रियल परिसर तैयार करने में, तो सरकार एक निश्चित सीमा तक छूट देगी। हम इंडस्ट्रियल परिसर में आवासीय गुजाइंश को भी अनुमति योग्य करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कहा कि हमारी सरकार उद्योग ऋण पर ब्याज में समुचित सीमा तक छूट भी देगी। मुख्यमंत्री ने सभी उद्योगपतियों से संवाद किया और कहा कि भोपाल में हो रही जीआईएस मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी, इसकी सफलता के लिए सबका सहयोग और सहभागिता जरूरी है।

GIS भोपाल के लिए बड़ा अवसर-सारंग

खेल एवं युवा कल्याण तथा सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए हम मध्यप्रदेश के समेकित विकास की ओर बढ़े हैं। हमारी देश के सभी अंचलों से कनेक्टिविटी, यहां का ईको सिस्टम, यहां की आबो-हवा सबसे अच्छी है। जीआईएस भोपाल के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। उन्होंने भोपाल में जीआईएस आयोजित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार मानते हुए उद्योगपतियों से कहा कि निवेश किसी राज्य की समृद्धि का बड़ा आधार है। निवेश कीजिए और जीआईएस को सफल बनाकर मध्यप्रदेश को वैश्विक पहचान दिलाने में भागीदार बनें।

पुराने उद्योगों को भी अतिरिक्त मदद दे रहे- काश्यप

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा भोपाल जिले के प्रभारी मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने कहा, मध्यप्रदेश के उत्पादों का अधिक से अधिक निर्यात हो, इसके‍लिए हमारी सरकार ने हर स्तर पर उद्योगपतियों और निवेशकों को प्रोत्साहन दिया है। मध्यप्रदेश से कच्चा माल और अपना निर्मित देश के किसी भी कोने में पहुंचाना आसान है, फिर भी प्रोत्साहन स्वरूप हमारी सरकार उद्योगों को माल भाड़े में 50 प्रतिशत से अधिक राशि का अनुदान दे रही है। नए उद्योगों का यहां हमेशा स्वागत है। उन्होंने कहा कि पुराने उद्योगों को भी हम अतिरिक्त मदद देकर उनको और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।

60 से अधिक देशों के प्रतिनिधि आएंगे GIS में 

प्रमुख सचिव औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन राघवेन्द्र कुमार सिंह ने जीआईएस की समन्वित रूपरेखा की जानकारी देते हुए निवेशकों और उद्योगपतियों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि जीआईएस का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जीआईएस के मंच से मध्यप्रदेश की सभी नवीन औद्योगिक, निवेश व अन्य नीतियों को डिजिटली लांच करेंगे। इसके समापन सत्र में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित रहेंगे। जीआईएस में 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधि आएंगे। इसमें विभिन्न विषयों पर विभागीय सम्मेलन, प्रवासी सम्मेलन, कंट्री सेशन, थीमेटिक सेशन व अन्य गतिविधियां भी होंगी। उन्होंने सभी उद्योगपतियों से जीआईएस में सक्रिय भागीदारी करने और इस ऐतिहासिक अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने की उद्योगपतियों से चर्चा

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्यक्रम में मौजूद उद्योगपतियों से आत्मीय चर्चा की। इंडस्ट्री एसोसिएशन के राधाशरण गोस्वामी ने कहा कि पिछले एक साल में हमारा सरकार की नीतियों पर विश्वास बढ़ा है। मुख्यमंत्री  के नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की विकास दर 30 प्रतिशत की दर से बढ़ने वाली है, इससे प्रदेश में रोजगार बढ़ेंगे, समृद्धि आएगी। लघु उद्योग भारती के अतीत अग्रवाल ने कहा कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से मध्यप्रदेश में अद्भुत और अकल्पनीय औद्योगिक वातावरण तैयार हुआ है। जीआईएस के बेहद सुखद परिणाम आने वाले हैं। गोविंदपुरा औद्योगिक प्रक्षेत्र संगठन के विक्रम गौर ने कहा कि सरकार ने जो नई निवेश नीति तैयार की है, वह सबके लिए लाभकारी है। उन्होंने उद्योगपतियों के हित में इतनी अच्छी निवेश नीति तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।

नई निवेश नीति में प्रदेश के समेकित विकास की झलक

डिक्की के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिरवैया ने कहा कि सरकार की नई निवेश नीति में प्रदेश के समेकित विकास की झलक दिखाई देती है। मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए सरकार के नवाचारी प्रयास नि:संदेह सराहनीय है। मावे और लघु उद्योग भारती की प्रतिनिधि  रेणु नायक ने मुख्यमंत्री से महिला उद्यमियों के लिए और अधिक प्रोत्साहित करने वाले प्रावधान किए जाने तथा मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किए जाने की मांग रखी। उन्होंने आशा जताई कि जीआईएस से प्रदेश के हित में बेहद पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएंगे।

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मुख्यमंत्री ने किया कॉफी टेबल बुक का विमोचन

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्यक्रम में 'भोपाल एक साथ टीम' द्वारा भोपाल की विशेषताओं पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। उन्होंने भोपाल में हो रही जीआईएस के मद्देनजर तैयार की गई कॉफी टेबल बुक के लिए टीम की सराहना की। कॉफी टेबल बुक निर्माण करने वाली टीम ने मुख्यमंत्री  का अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत एवं सम्मान किया।

मध्यप्रदेश के बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर: सरकार ने दी अतिरिक्त पेंशन की राशि को मंजूरी, जानें कब और कैसे मिलेगी

MP Pensioners News: मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के वृद्ध पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है। वित्त विभाग ने शुक्रवार, 21 फरवरी को वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन की मंजूरी दे दी है।
राज्य शासन के पेंशनर्स को अतिरिक्त पेंशन की पात्रता उनके द्वारा निर्धारित आयु पूर्ण होने के आगामी माह से देय होगी। उदाहरण के लिए यदि पेंशनर की जन्म तिथि 01.08.1942 या 20.08.1942 है, तो 20 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन की पात्रता 01.09. 2022 को होगी। इसी प्रकार आगे भी अतिरिक्त पेंशन की पात्रता के लिए आयु की गणना का आधार रहेगा। आदेश में यह भी कहा गया कि वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9/2/2009/ नियम/ चार दिनांक 03 अगस्त 2009 के अन्य प्रावधान पूर्वानुसार यथास्थिति रहेंगे। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...