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हाइलाइट्स
- एमपी में कम होगी पेट्रोल की कीमत।
- सरकार पेट्रोल से कम कर सकती है वैट।
- छत्तीसगढ़ सरकार ने पेट्रोल से कम किया है वैट।
MP Budget 2025: छत्तीसगढ़ सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये प्रति लीटर की कटौती कर दी है। इसके बाद 1 अप्रैल से रायपुर में पेट्रोल की कीमत 100.45 रुपये प्रति लीटर से घटकर 99.45 रुपये प्रति लीटर हो जाएंगी।
छत्तीसगढ़ में पेट्रोल की कीमत घटने के बाद अब मध्यप्रदेश में ऐसी ही राहत की उम्मीद है। एमपी की राजधानी भोपाल में पेट्रोल की कीमत 106.52 रुपये प्रति लीटर है।
12 मार्च को पेश होगा एमपी का बजट
मोहन यादव सरकार भी ईंधन की कीमतों में कमी लाने के लिए वैट में कटौती पर विचार कर सकती है। बता दें मध्यप्रदेश सरकार का बजट 12 मार्च को पेश होगा। इस बार बजट चार लाख करोड़ से ज्यादा होने की संभावना है।
16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पगड़ियां और उनकी 5 सदस्यीय टीम ने हाल ही में भोपाल का दौरा किया है। वित्त आयोग के साथ हुई बैठक के बाद राज्य सरकार बड़े निर्णय ले सकती है।
कच्चे तेल की कीमत में गिरावट
पेट्रोल की कीमतों में कमी लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भी एक प्रमुख कारण हो सकती है। कच्चे तेल की कीमत तीन साल के निचले स्तर पर हैं। इस कारण उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती संभव है। अगर ऐसा होता है तो एमपी सहित अन्य प्रदेशों में ईंधन की कीमत घट सकती है।
पेट्रोल की कीमतों में कमी से आम जनता को राहत
पेट्रोल की कीमतों में कमी से आम जनता को बड़ी आर्थिक राहत मिलती है। पेट्रोल के दाम घटने से परिवहन लागत में कमी आएगी, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में भी गिरावट आ सकती है।
इससे मध्य प्रदेश में महंगाई पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। इसीलिए मध्य प्रदेश के लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की तरह ही पेट्रोल की कीमतों में कमी करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।
राज्य सरकार को उठाने होंगे ठोस कदम
पेट्रोल की कीमतों में कमी लाने के लिए राज्य सरकार को अपने टैक्स के ढांचे की समीक्षा करनी होगी और अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने चाहिए। मध्य प्रदेश में पेट्रोल की ऊंची कीमतों को देखते हुए, यह जरूरी है कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करे और जनता को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाए।
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