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मध्य प्रदेश बजट 2025-26: MP के हर जिले में बनेगा खेल स्‍टेडियम, हेलीपैड भी किए जाएंगे तैयार; खिलाड़ियों मिलेगी नौकरी

MP Budget 2025 Sports Stadium: मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में खेल और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। प्रदेश के सभी 55 जिलों में खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे, जिनमें हेलीपैड की सुविधा भी शामिल होगी।

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Sanjeet Kumar
MP Budget 2025 Sports Stadium

MP Budget 2025 Sports Stadium

हाइलाइट्स 

प्रदेश के 55 जिलों में बनेंगे स्‍टेडियम 

हेलीपैड निर्माण से एमरजेंसी सेवाएं 

स्‍टेडियम में खेले जाएंगे 24 खेल

MP Budget 2025 Sports Stadium: मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में खेल और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। प्रदेश के सभी 55 जिलों में खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे, जिनमें हेलीपैड (MP Budget 2025 Sports Stadium) की सुविधा भी शामिल होगी। इसके अलावा, खेलो इंडिया की तर्ज पर ‘खेलो एमपी यूथ गेम्स’ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी विकास खंडों के 16 वर्ष से कम आयु के प्रतिभागी शामिल होंगे।

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बजट में प्रस्तावित खेल स्टेडियम न केवल खेल गतिविधियों (MP Budget 2025 Sports Stadium) के लिए उपयोगी होंगे, बल्कि इनमें हेलीपैड की सुविधा भी होगी। यह हेलीपैड आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ‘पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा’ के तहत उपयोग किए जाएंगे। इसके साथ ही, खेलो एमपी यूथ गेम्स में 24 खेलों को शामिल किया गया है, जिनमें साहसिक खेल गतिविधियों को पर्यटन और वन विभाग के साथ जोड़कर स्पोर्ट्स एडवेंचर के रूप में शामिल किया जाएगा।

24 खेलो को मिलेगा बढ़ावा

इन प्रावधानों के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने न केवल खेल (MP Budget 2025 Sports Stadium) और स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने का प्रयास किया है, बल्कि सामाजिक समरसता और विकास को भी प्राथमिकता दी है। प्रदेश के युवाओं को खेल के माध्यम से नई दिशा देने और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए यह बजट एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

एमपी के खिलाड़ियों को मिलेगी नौकरी

बता दें कि करीब छह माह पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कैबिनेट (MP Budget 2025 Sports Stadium) की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में खेल और खिलाड़ियों को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए थे। उस बैठक में ओलिंपिक और एशियन गेम्स खेलकर पदक जीतने वाले खिलाड़ी को राजपत्रित अधिकारी का पद दिया जाएगा।

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इस प्रस्‍ताव को कैबिनेट में मंजूरी भी मिल गई है। इतना ही नहीं उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, वन, परिवहन, आबकारी, पुलिस और अनुसूचित जनजाति विभागों में नौकरी दी जाएगी। यह नौकरी खेल कोटे से दी जाएगी।

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युवाओं के खेलो-बढ़ो अभियान कारगार

सीएम ने बताया था कि योजना में सिर्फ अधोसंरचना को ही विकसित नहीं किया जाएगा। बल्कि खेल गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाए। इसी के साथ ही खेलों से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के छात्रों को इस योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। इससे खेलों के प्रति छात्रों का रुझान बढ़ेगा। प्रदेश में खेलो इंडिया की तर्ज पर, खेलो एमपी यूथ गेम्स भी होंगे।

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