हाइलाइट्स
- एमपी का बजट 12 मार्च को पेश होगा।
- 80 हजार से अधिक नौकरियों का वादा संभव है।
- कामकाजी महिलाओं के लिए भी बजट।
MP Budget 2025: मोहन सरकार का दूसरा बजट 12 मार्च को पेश होगा। इस बजट में सरकार किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए कई योजनाएं लाने की तैयारी में है। साथ ही, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का प्रावधान भी इस बजट में शामिल हो सकता है।
किसानों के लिए सौर पंप योजना
किसानों के लिए ‘सोलर पंप स्कीम’ लाई जा रही है। इस योजना के तहत 5 हॉर्स पावर के पंप के लिए किसानों को सिर्फ 10% राशि देनी होगी। केंद्र सरकार 30% सब्सिडी देगी, जबकि बाकी की 60% राशि किसान राज्य सरकार की गारंटी पर कर्ज के रूप में ले सकेंगे। यह योजना 2025-26 तक के लिए होगी और इससे लगभग 2 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
महिलाओं के लिए लाड़ली बहना योजना
महिलाओं के लिए लाड़ली बहना योजना की राशि को पूर्ववत रखा जा सकता है। इससे महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलती रहेगी।
बजट का आकार और कैपिटल एक्सपेंडिचर
मोहन सरकार का बजट इस बार 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट भी बढ़ाया जाएगा।
गरीबों के लिए आवास योजना
प्रदेश में गरीबों के लिए 6.30 लाख आवास बनाए जाएंगे। इसमें शहरों में 1.50 लाख, गांवों में 4 लाख और जनमन योजना के तहत 80 हजार आवास शामिल हैं। इसकी घोषणा बजट में की जा सकती है।
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महंगाई भत्ते में वृद्धि
बजट में कर्मचारियों के लिए 14% महंगाई भत्ते का प्रावधान किया जा सकता है। वर्तमान में 50% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार 53% दे रही है। यह प्रावधान अगले वित्तीय वर्ष के लिए होगा और भविष्य में होने वाली बढ़ोतरी को पूरा करेगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर विकास
पीडब्ल्यूडी को 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया जाएगा। इसमें 2 हजार करोड़ रुपये माननीयों के सिफारिशी कामों के लिए होंगे। इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के लिए 1370 करोड़ रुपये और उज्जैन-जावरा के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा।
कृषि और दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन
धान पर प्रति हेक्टेयर 4 हजार रुपये और गेहूं पर प्रति क्विंटल 175 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है। साथ ही, दुग्ध उत्पादन पर प्रति लीटर 5 रुपये की प्रोत्साहन राशि की घोषणा भी की जा सकती है।
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आईटी पार्क और नई नौकरियां
उज्जैन, रीवा और इंदौर में नए आईटी पार्क खोले जाएंगे। 22 नए आईटीआई संस्थानों की स्थापना की जाएगी। हर जिले में स्टेडियम बनाए जाएंगे और 80 हजार से अधिक सरकारी नौकरियों की घोषणा वित्त मंत्री द्वारा की जा सकती है।
जल संसाधन विकास
केन-बेतवा, पीकेसी और ताप्ती मेगा रिचार्ज योजना के लिए इस बार के बजट में प्रावधान किया जा सकता है। राजस्थान सरकार ने ताप्ती मेगा रिचार्ज योजना के लिए 19,300 करोड़ रुपये का बजट रखा है।
विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत
विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। उन्होंने सरकार के अगले पांच वर्षों की योजनाओं का खाका पेश किया और आश्वासन दिया कि कोई भी जनकल्याणकारी योजना बंद नहीं की जाएगी।
अन्य प्रमुख घोषणाएं
- पीएम आवास योजना: शहरों में 10 लाख नए आवास बनाए जाएंगे।
- मेडिकल कॉलेज: 12 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे।
- निवेश प्रस्ताव: ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और रीजनल समिट में मिले 30.77 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जाएगा।
- सड़क निर्माण: 1 लाख किमी नई सड़कें बनाई जाएंगी।
- नर्मदा घाटी विकास योजना: सिंचाई क्षमता को 50 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर किया जाएगा।
- शिक्षा: 780 पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे और 413 नगरों में गीता भवन बनाए जाएंगे।
- सिंचाई: किसानों को 20 लाख सोलर पंप दिए जाएंगे और सिंचाई के लिए 5 रुपये प्रति यूनिट की दर पर स्थायी कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा।
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