MP Budget 2025-26: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा, 7वें वेतनमान के DA का होगा पुनरीक्षण

MP Budget 2025-26: मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4 लाख  21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बजट में किसी भी नए कर (टैक्स) को लागू नहीं किया गया है, जिससे जनता पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं डाला गया है। जगदीश देवड़ा ने  कहा कि 1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के महंगाई भत्ते (डीए) का पुनरीक्षण करने की घोषणा की गई है।

केंद्र सरकार से विशेष सहायता

मध्यप्रदेश सरकार को केंद्र सरकार से विशेष सहायता योजना के तहत 11,000 करोड़ रुपए का दीर्घकालिक ब्याज रहित ऋण सहायता मिलने का अनुमान है। यह राशि प्रदेश के विकास कार्यों और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं

बजट में सरकारी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं:

सातवें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण

1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के महंगाई भत्ते (डीए) का पुनरीक्षण किया जाएगा। यह कदम सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव से राहत प्रदान करेगा और उनकी क्रय शक्ति को बनाए रखने में मददगार साबित होगा।

यूनिफाइड पेंशन योजना पर विचार

सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना लागू किए जाने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। यह समिति पेंशन योजना के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगी और इसे लागू करने के लिए सुझाव देगी। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

MP Budget 2025-26: इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर जोर, तैयार होगी 1 लाख km की सड़क और 500 रोड ओवर ब्रिज

मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बजट में किसी भी नए टैक्स का प्रस्ताव नहीं रखा गया है और न ही किसी मौजूदा टैक्स की दर में बढ़ोतरी की गई है। बजट भाषण की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री ने एक कविता के माध्यम से अपने सपनों और लक्ष्यों को व्यक्त किया।

मध्यप्रदेश सरकार ने अगले पांच वर्षों में प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर सड़कों के निर्माण और 500 रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) और फ्लाईओवर बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत इस वर्ष 3500 किलोमीटर नई सड़कों और 70 पुलों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह कदम प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने और यातायात सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पढ़ें पूरी खबर