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MP Budget 2025-26: मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बजट में किसी भी नए टैक्स का प्रस्ताव नहीं रखा गया है और न ही किसी मौजूदा टैक्स की दर में बढ़ोतरी की गई है। बजट भाषण की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री ने एक कविता के माध्यम से अपने सपनों और लक्ष्यों को व्यक्त किया।
मध्यप्रदेश सरकार ने अगले पांच वर्षों में प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर सड़कों के निर्माण और 500 रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) और फ्लाईओवर बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत इस वर्ष 3500 किलोमीटर नई सड़कों और 70 पुलों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह कदम प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने और यातायात सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नई पहल
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक नई योजना ‘क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण’ शुरू की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत और पुनर्निर्माण करना है, ताकि गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर हो सके और यातायात सुगम बन सके। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।
मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना
ऐसे गांव और बस्तियां, जो मुख्य सड़क से दूर हैं या जहां तक सड़क पहुंच नहीं है, उन्हें मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए ‘मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना’ शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत दूरस्थ और सड़क विहीन गांवों को सड़क नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे उनकी आवाजाही और आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा। इस योजना के लिए भी 100 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है।
सिंचाई परियोजनाओं पर जोर
सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया है। इस वर्ष 19 वृहद, मध्यम और 87 लघु सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर 7 लाख 2 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित हो सकेगी, जिससे किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा और उनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं के निर्माण और संधारण के लिए 17,863 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
जल जीवन मिशन के लिए बजट
जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जल संसाधनों के प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 17,135 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने, जल संरक्षण परियोजनाओं को लागू करने और जल स्रोतों के विकास के लिए किया जाएगा।
मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना
इस योजना के तहत स्थानीय स्तर पर पशुपालन और मछलीपालन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।
कृषि और ग्रामीण विकास
बजट में कृषि और ग्रामीण विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बजट भाषण सुनने के लिए विधानसभा में मौजूद थे। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आय बढ़े और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित हों।
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