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MP Budget 2024: मध्यप्रदेश विधानसभा में मोहन यादव सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया। ये बजट 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ का है। सरकार की बड़ी घोषणा पुलिस में 7500 पदों पर भर्ती और टीचर्स के 11 हजार पदों पर भर्ती रही। इसके साथ ही 5 जिलों में आयुर्वेद अस्पताल खोले जाएंगे। हम आपको बता रहे हैं कि मोहन सरकार के इस बजट में आपके लिए क्या-क्या है…
युवाओं के लिए क्या ?
मध्यप्रदेश सरकार के बजट में युवाओं की नौकरी से जुड़ी घोषणाएं की गई हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में 11 हजार खाली पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें सामान्य शिक्षकों के अलावा संगीत और खेल के शिक्षक भी शामिल हैं। सिवनी, मंदसौर और नीमच में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। सभी 55 जिलों में एक-एक पीएमश्री कॉलेज खोला जाएगा, जिसमें 2 हजार नई भर्तिंयां होंगी। हर जिले के पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के लिए 2 हजार से ज्यादा नई भर्तियां होंगी। पुलिस विभाग में 7 हजार 500 पदों पर भर्तियां होंगी। प्रदेश में 22 नए आईटीआई कॉलेज शुरू किए जाएंगे। सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षा के आवेदन शुल्क को कम करने के लिए नई पॉलिसी बनाई जाएगी। 61 मेगा इंडस्ट्री में 17 हजार नौकरी मिलेंगी। 535 मध्यम और लघु श्रेणी की इंडस्ट्री में 33 हजार नई नौकरियों के मौके मिलेंगे।
बजट में स्टूडेंट के लिए क्या ?
प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत अभी तक 1500 स्कूलों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं यानी प्री प्रायमेरी क्लासेस संचालित की जा रही हैं। वर्ष 2024-25 में करीब 3200 प्राइमरी स्कूलों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं शुरू की जाएगी।
छात्रों में कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट एवं इमर्जिंग ट्रेंड्स के मद्देनजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, मशीन लर्निंग, कोडिंग आधारित शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।
730 स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार के साथ भौतिक संसाधनों का विकास भी किया जाएगा।
पिछड़ी जनजाति समुदाय के बच्चों के लिए 22 नए हॉस्टल शुरू होंगे
प्रदेश में अनुसूचित जनजाति समुदाय के बैग भार्या सहरिया जैसी विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 22 नए छात्रावास शुरू किए जाएंगे।
किसानों पर मेहरबान मोहन सरकार
बजट में किसानों पर मोहन सरकार मेहरबान दिखी। बजट में कृषि क्षेत्र की 7 फीसदी हिस्सेदारी है। बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 26 हजार 126 करोड़ का प्रावधान है। जो बीते साल के मुकाबले 15 प्रतिशत ज्यादा है। अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 10 हॉर्सपावर ऊर्जा प्रभार में सब्सिडी के लिए 11 हजार 65 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण और संधारण के लिए 13 हजार 596 करोड़ रुपए खर्च का ऐलान किया है।
प्राकृतिक खेती और फसल बीमा
प्राकृतिक खेती में रुचि रखने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने सदन के बताया कि प्राकृतिक खेती के लिए बजट में 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पीएम फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
बजट में महिलाओं को क्या मिला ?
मोहन सरकार के बजट में महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की गई हैं, लेकिन लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाने का जिक्र फिलहाल नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए सरकार ने 1231 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए 18 हजार 984 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 11 हजार 706 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनमन महा अभियान के तहत 217 आंगनवाड़ी भवन के लिए फिर 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 26 हजार 560 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 81 फीसदी ज्यादा है।
बजट में कर्मचारियों को क्या मिला ?
प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि यानी जीएफ के अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्र-ब जारी करने की ऑनलाइन व्यवस्था विकसित की जाएगी। इस व्यवस्था के लागू होने से कर्मचारी को रिटायरमेंट पर उनकी जीएफ राशि का भुगतान जल्दी हो सकेगा।
सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले भक्तों का सातवें वेतनमान के संदर्भ में पुनरीक्षण के लिए समिति का गठन किया गया था। सरकार को इस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है जिस पर जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा।
सरकार की पुरानी पेंशन योजना के सदस्यों के लिए लघु पेंशन नियमों को अधिक व्यावहारिक और सरल सहज बनाकर पेंशन स्वीकृत और भुगतान की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा।
पुलिसकर्मियों के लिए आवास
पुलिसकर्मियों के आवास की समस्या खत्म करने के लिए पुलिस आवास योजना में निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए 367 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
बजट में स्वास्थ्य पर जोर
मध्यप्रदेश में अगले 2 साल में 8 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। वर्ष 2024-25 में 3 और सरकारी मेडिकल कॉलेज- मंदसौर, नीमच और सिवनी में शुरू किए जाएंगे। इसके बाद आने वाले 2 सालों में 8 और सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए सरकार काम कर रही है। शासकीय मेडिकल कॉलेज में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सीटें बढ़ेंगी। आयुष्मान योजना का बजट 45 प्रतिशत बढ़ाया गया है। 1 हजार से भी ज्यादा अस्पतालों को योजना से जोड़ा जाएगा। स्वास्थ्य के लिए 21 हजार 444 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।
MP में इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट परियोजना
प्रदेश में खनिजों के अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए 40 इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट बनाए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भोपाल में 3 और रायसेन में एक चेक गेट बनाया जाएगा। इसके बाद इसे प्रदेशभर में लागू किया जाएगा।
गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता
प्रदेश सरकार ने गरीब कैदियों की सहायता करने का फैसला किया है। ऐसे कैदी जो जुर्माना नहीं भरने के कारण जेल में सजा काट रहे हैं। उनका जुर्माना सरकार भरेगी। गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता की नई योजना शुरू की जा रही है।
बजट में युवा और खेल-खिलाड़ी
मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में नियुक्ति की चयन परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क के भार को कम करने के लिए एक नई नीति बनाई जाएगी।
भोपाल में अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स साइंस सेंटर के लिए बरखेड़ा नाथू में हॉकी स्टेडियम और पैवेलियन का निर्माण पूरा होने वाला है।
पेरिस में होने वाले ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों में प्रदेश के 5 खिलाड़ी शामिल होंगे।
बजट में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 586 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान किया गया है।
सिंहस्थ के लिए 500 करोड़
2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे उज्जैन और आसपास के 10 जिलों में विकास कार्य होंगे।
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श्री कृष्ण पाथेय योजना
मध्यप्रदेश सरकार ने श्री कृष्ण पाथेय योजना की घोषणा की। इसमें प्रदेश में श्रीकृष्ण पथ के पुनरावेषण और संबंधित क्षेत्रों के साहित्य, संस्कृति, संस्कार का संरक्षण, संवर्धन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में 50 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।
