MP Budget 2024: अंतरिम बजट में गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता, 1 लाख करोड़ के बजट में जानें और क्या मिलेगा ?

   हाइलाइट्स

• पहली तिमाही के लिए एमपी में अंतरिम बजट होगा पेश

• दो नई योजनाओं को लाने की तैयारी में मोहन सरकार

• स्‍टार्टअप, कृषि और हेली सेवा को लेकर हो सकता है प्रावधान

भोपाल। MP Budget 2024: 12 फरवरी को एमपी का अंतरिम बजट पेश होगा। अंतरिम बजट मध्‍य प्रदेश के वित्‍त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में पेश करेंगे।

ये बजट वित्‍तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के लिए करीब एक लाख करोड़ रुपए का होगा।

बता दें कि यह अंतरिम बजट है, इसलिए सरकार इसमें कोई नई घोषणा नहीं कर रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले एमपी में दो योजनाओं को लाने की तैयारी की जा रही है।

इसमें पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस और सीएम हेली टूरिज्म स्कीम। इसके अलावा पीएम जनमन योजना शुरू करने भी राशि का प्रावधान किया गया है।

   मानसून सत्र में मुख्‍य बजट

बता दें कि एमपी(MP Budget 2024)  में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है।

इसी को ध्‍यान में रखकर एमपी की मोहन सरकार अंतरिम बजट लेकर आ रही है। अंतरिम बजट में रोड निर्माण और एक्‍सप्रेस-वे निर्माण को गति देने के लिए राशि का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा औद्योगिक केंद्रों के विकास, स्‍टार्टअप को प्रोत्‍साहन समेत अन्‍य परियोजनाओं को लेकर बजट का प्रावधान किया जा रहा है।

अंतरिम बजट लोकसभा चुनाव को ध्‍यान में रख लाया जा रहा है। एमपी(MP Budget 2024)  सरकार का मुख्‍य बजट मानसून सत्र के दौरान जुलाई माह में पेश किया जाएगा।

   इन सेक्‍टर से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता

मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि एमपी (MP Budget 2024) में मोहन सरकार के बजट का आधार केंद्र सरकार का अं‍तरिम बजट है।

इसमें औद्योगिक विकास, गरीब कल्‍याण, महिला सशक्तिकरण और अधोसंरचना को प्राथमिकता में लिया जाएगा।

बता दें इन सेक्‍टर में केंद्र और राज्‍य सरकार की योजनाओं के लिए राशि उपलब्‍ध कराई जा रही है।

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   स्‍टार्टअप को प्रोत्‍साहन

एमपी (MP Budget 2024) में युवाओं को रोजगार, स्‍वरोजगार के लिए अंतरिम बजट में राशि का प्रावधान किया जा रहा है।

इसके में केंद्र सरकार की पीएम मुद्रा लोन योजना समेत अन्‍य स्‍टार्टअप के लिए भी सरकार के द्वारा लोन की सहायता दी जाएगी।

   मुख्‍यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना

एमपी (MP Budget 2024) की लाड़ली बहनों को आवास उपलब्‍ध कराए जाएंगे। इसके लिए पहले चरण में शहरी क्षेत्र में 1 लाख आवास बनाने का निर्णय लिया जाएगा।

इसके लिए अंतरिम बजट में राशि का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के लिए महिला स्व-सहायता समूहों को सहायता,

विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग की महिलाओं को पोषण आहार भत्ता देने की योजनाओं को निरंतर रखने के लिए राशि का प्रावधान किया जा रहा है।

   किसानों को अनुदान

किसानों को जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों से ब्‍याज अनुदान देने अल्‍पावधि के लिए लोन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए राज्‍यांश,

सस्‍ती बिजली देने, खाद-बीज अनुदान को लेकर भी अं‍तरिम बजट में राशि का प्रावधान किया जा रहा है।

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    कर्मचारियों को राहत

एमपी (MP Budget 2024) में अभी कर्मचारियों को 42 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्‍ता दिया जा रहा है। सरकार इसे बढ़ाने की तैयारी में है।

अं‍तरिम बजट में इसे 56 प्रतिशत की दर से करने राशि का प्रावधान किया जा रहा है। बता दें कि इसमें कर्मचारियों के वेतन के लिए

औसतन 3 प्रतिशत और संविदा कर्मचारियों के लिए 8 प्रतिशत की वृद्धि के लिए बजट में राशि का प्रावधान किया जा रहा है।

   मध्‍य प्रदेश में कॉलेज खुलेंगे

बता दें कि एमपी (MP Budget 2024) में मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पहली कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया था कि हर जिले में प्रधानमंत्री

एक्‍सीलेंस कॉलेज खोले जाएंगे। इसे लोकसभा चुनाव से पहले लॉन्‍च  किया जाएगा। इसके लिए 460 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है।

बता दें कि मध्यप्रदेश में सरकार कुल 570 सरकारी कॉलेजों में से हर जिले में एक कॉलेज को "पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस" के रूप में अपग्रेड करेगी।

   पर्यटन सेवा के लिए बजट में प्रावधान

एमपी (MP Budget 2024) की मोहन सरकार ने हेलीकॉप्‍टर सेवा शुरू करने की तैयारी की है। इसके तहत इंदौर से बाबा महाकाल एवं मंडलेश्वर ज्योतिर्लिंग,

जबलपुर से चित्रकूट, ग्वालियर से ओरछा तथा पीतांबरा पीठ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करेगी। इसके अलावा मुख्‍यमंत्री एयर एंबुलेंस सेवा भी शुरू की जाएगी।

इसके लिए अंतरिम बजट में राशि का प्रावधान होगा।

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   पीएम जनमन योजना से आदिवासियों के बनेंगे मकान

प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्‍यम से आदिवासियों को आवास उपलब्‍ध कराए जाएंगे। इसको लेकर अंतरिम बजट में राशि का प्रावधान किया जाएगा।

इसके तहत प्रदेश के 23 जिलों में करीब 11 लाख से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा।