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भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश कर रहे हैं। इस बीच विपक्ष भी जोरदार हंगामा कर रहा है। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा देवड़ा की बजट स्पीच के बीच लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस विधायक आसंदी के सामने जा पहुंचे। कांग्रेस के मुताबिक बीते 1 एक साल में साढ़े पांच लाख लोग बेरोजगार हो गए। उनका कहना है कि किसान परेशान है, बिजली का बिल न भरने पर जेल में डाल दिया जाता हैं|
इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि, ‘बजट भाषण हो जाने दें। जनता सुनना चाहती है। ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस की छवि खराब होगी। बजट के बाद जितना विरोध करना हो कर लें।’
इस बार बजट कुल 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ का है। जिसमें 55 हजार 111 करोड़ का राजकोषीय घाटा दर्शाया गया है।
क्या मिला बजट में…
— एमबीबीएस और नर्सिंग की सीटें बढ़ाई जाएंगी।
— भोपाल, इंदौर, जबलपुर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हिकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।
— भोपाल के बैरसिया और बगरोद में उद्योग पार्क बनाने के साथ साथ स्पोर्ट्स साइंस सेंटर स्थापित किया जाएगा।
— अजा वित्त विकास निगम के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
— ओबीसी के लिए पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है।
— सागर, शाजापुर, उज्जैन में सोलर प्लांट लगेंगे।
— जनजाति विकास निगम बनाने समेत गौसेवा के लिए नई योजना शुरू होगी।
— 31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। 10 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
— बुरहानपुर जिले के प्रत्येक घर को नल-जल की सुविधा मिली है जिसके चलते बुरहानपुर इस तरह का प्रदेश का पहला जिला बन गया है।
— उद्यानिकी फसलों के लिए एक लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी। दुग्ध उत्पादन योजना शुरू होगी। इसके लिए 1050 का प्रावधान है।
— प्रदेश में घर-घर पशु चिकित्सा सेवा शुरू होगी। मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावना है। मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना शुरू होगी। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान है।
— 13000 टीचर्स की नियुक्ति होगी। 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करेंगे।
— अजा-अजजा और ओबीसी की महिलाओं के स्वरोजगार के लिए भी काम किए जा रहे हैं। यह काम स्व-सहायता समूहों के जरिए हो रहा है। इनको 2000 करोड़ रुपए का क्रेडिट दिया जाएगा।
— वन समितियों को आय का 20% दिया जायेगा।
— किसानों के लिए 1 लाख 72 की राहत राशि।
— इस बार कोई नया कर नहीं लगाया गया है भोपाल का ताजमहल निजी निवेशकों को दिया जाएगा रीवा का गोविंदगढ़ निजी निवेशकों को दिया जाएगा।
— बिजली सब्सिडी के लिए 25 सौ करोड़ का प्रावधान।
— जल जीवन मिशन के तहत हर घर पहुंचा पानी।
— सड़क निर्माण के लिए 108 करोड़ का प्रावधान। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 2022-23 में 1 हजार 200 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
— केन्द्रीय सहायता योजना के अंतर्गत पूंजीगत कार्यों के लिये प्रदेश को इस वर्ष 1 हजार 167 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है।
— वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 4 हजार 584 किलोमीटर सड़कें एवं 180 पुलों के निर्माण का लक्ष्य है।
— जल जीवन मिशन के लिये वर्ष 2022-23 में केन्द्रांश 3 हजार 150 करोड़ तथा राज्यांश 3 हजार 150 करोड़, कुल 6 हजार 300 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
— शासकीय भवनों के निर्माण की गति बढ़ाने के लिए एक नवीन कंपनी मध्यप्रदेश बिल्डिंग डेव्हपलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है।
— अटल प्रगति पथ का कार्य प्रांरभ हो गया है। मां नर्मदा के उद्गम स्थल से प्रांरभ होकर अंतिम छोर तक नर्मदा प्रगति पथ का निर्माण भी किया जायेगा।
— सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 11% बढ़ाकर 31% होगा, जिससे प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा।
