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MP Bhavantar Yojana: किसानों के हित में सीएम मोहन यादव का बड़ा फैसला, भावान्तर योजना के लिए रजिस्ट्रेशन 3 अक्टूबर से

MP Bhavantar Yojana: मध्य प्रदेश में 3 से 17 अक्टूबर तक भावान्तर योजना का रजिस्ट्रेशन, सोयाबीन किसानों को मिलेगा फसल का सही मूल्य।

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Wasif Khan
MP Bhavantar Yojana: किसानों के हित में सीएम मोहन यादव का बड़ा फैसला, भावान्तर योजना के लिए रजिस्ट्रेशन 3 अक्टूबर से

हाइलाइट्स

  • 3 अक्टूबर से भावान्तर योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू
  • 17 अक्टूबर तक चलेगा किसानों का रजिस्ट्रेशन
  • प्रदेश की मंडियों से तय होगा मॉडल रेट
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MP Bhavantar Yojana Update: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोयाबीन किसानों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने भावान्तर योजना (Bhavantar Yojana) के तहत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि इस योजना से सोयाबीन किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और बाजार की अस्थिरता से उन्हें निजात मिलेगी। यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब लगातार गिरते दामों से किसान परेशान थे।

3 से 17 अक्टूबर तक चलेगा रजिस्ट्रेशन

जानकारी के अनुसार भावान्तर योजना के लिए रजिस्ट्रेशन 3 अक्टूबर 2025 से शुरू होगा और 17 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी जाए और किसानों की सुविधा के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की जाएं। किसान संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे लाखों किसानों को फायदा होगा।

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अब प्रदेश की मंडियों से तय होगा रेट

पहले मॉडल रेट तय करने के लिए तीन राज्यों के दामों की तुलना की जाती थी, जिससे मध्य प्रदेश के किसानों को नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन अब मॉडल रेट केवल प्रदेश की सरकारी मंडियों के आधार पर तय होगा। यह बदलाव किसानों के लिए लाभकारी साबित होगा क्योंकि स्थानीय मंडियों की स्थिति ही मूल्य निर्धारण का आधार बनेगी।

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रेट विवाद को कम करने की कोशिश

राज्य मंडी बोर्ड ने बताया कि 1 अप्रैल से सभी मंडियां ई-मंडी सिस्टम से जुड़ चुकी हैं। हर खरीदारी कैमरों की निगरानी में एक निर्धारित कक्ष में होगी। इस व्यवस्था से रेट को लेकर विवाद की गुंजाइश कम होगी और खरीद-फरोख्त पूरी तरह पारदर्शी रहेगी। ऑनलाइन डेटा के जरिए यह भी दर्ज होगा कि किस व्यापारी ने कितना माल खरीदा। वहीं, मंडी के बाहर ई-अनुज्ञा के जरिए हुई बिक्री का रिकॉर्ड भी सिस्टम में दर्ज किया जाएगा।

ऐसे समझें मॉडल रेट का फायदा

उदाहरण के तौर पर यदि 1 से 15 नवंबर के बीच प्रदेश में 10 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन बिके और उसमें से 6 लाख मीट्रिक टन की बिक्री 4500 रुपए प्रति क्विंटल पर हो, तो यही मॉडल रेट माना जाएगा। यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 5328 रुपए है, तो 828 रुपए प्रति क्विंटल का अंतर सीधे किसानों के खाते में डाला जाएगा।

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