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MP Assembly: शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर रात 2:30 बजे तक चली बहस, सीएम आज देंगे जवाब

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Bansal News
MP Assembly: शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर रात 2:30 बजे तक चली बहस, सीएम आज देंगे जवाब

MP Assembly: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ कांग्रेस द्वारा विधानसभा में पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर गुरूवार को भी चर्चा जारी रहेगी। बुधवार को दोपहर 12.20 मिनट पर प्रस्ताव पर शुरु हुई चर्चा देर रात तक चलती रही। मुख्यमंत्री के आज सुबह 11 बजे अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देने की संभावना है। प्रश्नकाल के बाद विपक्ष के नेता गोविंद सिंह ने मध्य प्रदेश विधानसभा में शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था।

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बता दें कि मप्र विस के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस ने सरकार को 51 बिंदुओं ने पर तीखे हमले करते हुए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव के दौरान सदन में पूर्व सीएम कमल नाथ की गैर मौजूदगी पर तंज भी कसे गए, संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले- यह तो कमल नाथ का नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पर अविश्वास है। 12 घंटे से ज्यादा चली बहस के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह प्रस्ताव पर जवाब देंगे।  छत्तीसगढ़ बनने के बाद नई विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर पहली बार 12 घंटे से अधिक कार्यवाही चली। विधानसभा में देर रात 2:30 बजे तक चर्चा हुई। वहीं देर रात नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह मां का स्वास्थ्य खराब होने की सूचना मिलने पर लहार रवाना हो गए

जनता से जुड़े मुद्दों को छोड़ दिया है।

प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सबसे पहले सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा- सत्ता के घमंड में मुख्यमंत्री ने जनता से जुड़े मुद्दों को छोड़ दिया है। विपक्षी सदस्यों ने ‘‘कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, विपक्षी दलों के विधायकों के खिलाफ भेदभाव, महिलाओं और आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार, किसान की बढ़ती समस्याओं’’ और अन्य मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर निशाना साधा।

भाजपा ने आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि विपक्ष किसी ठोस मुद्दे के साथ आने में विफल रहा है और उसने अपने वर्तमान एवं पिछले शासन की उपलब्धियों का उल्लेख किया। गोविंद सिंह ने आरोप लगाया कि चौहान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाया है और निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति छीनकर और उन्हें अधिकारियों को देकर पंचायती राज की शक्तियों को समाप्त कर दिया है।

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