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MP Assambly Supplementary Budget: मध्यप्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹2,24,60.18 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया है। यह बजट राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति देने और नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन के पटल पर रखा। कल बुधवार को सदन में इस पर चर्चा होगी।
ग्रामीण विकास और जल संसाधन को प्राथमिकता
इस अनुपूरक बजट में ग्रामीण विकास के लिए ₹11.61 करोड़ का प्रावधान किया गया है, साथ ही जल संसाधन परियोजनाओं के लिए ₹10 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है।
ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹15 लाख, स्वास्थ्य विभाग के लिए ₹54 करोड़ और चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन हेतु ₹35.15 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। वहीं, शिक्षा क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के लिए ₹130 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
नगर विकास और महिला कल्याण पर भी जोर
नगर विकास योजनाओं के लिए ₹630 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि महिला एवं बाल विकास के लिए ₹550 करोड़ का बजट दिया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति विकास के लिए ₹90 करोड़ की राशि रखी गई है।
वित्त मंत्री ने कहा विकास पर हमारा फोकस
सरकार का कहना है कि इस बजट का मुख्य उद्देश्य राज्य के समग्र विकास को सुनिश्चित करना, सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देना और बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। इस कदम से शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था और नागरिकों के जीवनस्तर में सुधार की संभावना जताई जा रही है।
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