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MP News: मध्यप्रदेश में तबादलों की हलचल शुरू, इन श्रेणियों के ट्रांसफर प्रभारी मंत्री की मंजूरी से करेंगे कलेक्टर

MP News: मध्यप्रदेश में तबादलों की हलचल शुरू, इन श्रेणी के ट्रांसफर प्रभारी मंत्री की मंजूरी से करेंगे कलेक्टर

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Preetam Manjhi
MP News: मध्यप्रदेश में तबादलों की हलचल शुरू, इन श्रेणियों के ट्रांसफर प्रभारी मंत्री की मंजूरी से करेंगे कलेक्टर

हाइलाइट्स

  • एमपी में तबादलों की हलचल शुरू
  • सीएम की सहमति के बाद होगा फाइनल
  • तबादला नीति में इतने दिन की लेट-लतीफी
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MP News: मध्यप्रदेश में कर्मचारियों के ट्रांसफर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सरकार तबादला नीति को लेकर एक नया ड्राफ्ट तैयार करने जा रही है। आपको बता दें कि जुलाई शुरू होते ही कर्मचारियों के तबादलो की हलचल शुरू हो जाएगी।

इसे लेकर सरकार जिला स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर लगे प्रतिबंध को शिथिल करने में जुटी हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पिछले साल के हिसाब से इस बार पॉलिसी में ज्यादा बदलाव नहीं किया जा रहा है। आगे होने वाली कैबिनेट में ये मुद्दा शामिल किया जा सकता है।

https://twitter.com/BansalNewsMPCG/status/1806958278217273555

सीएम की सहमति के बाद होगा फाइनल

बता दें कि CM की सहमति के बाद ही तबादला नीति फाइनल की जाएगी। जिले में प्रभारी मंत्री की मंजूरी के बाद तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के ट्रांसफर कलेक्टर कर सकेंगे। इस नीति में राज्य और जिलों के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा।

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ये किए जा सकते हैं प्रावधान

इस बार राज्य संवर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों के मामले में विभागीय मंत्री से भी (MP News) राय मशविरा किया जाने का प्रावधान किया जा सकता है। पिछली बार की तरह इस बार भी तबादलों के आदेश विभागीय जिला स्तर के अधिकारी के दस्तखत होने के बाद जारी किए जाएंगे।

तबादला नीति में इतने दिन की लेट-लतीफी

आपको बता दें कि इस बार तबादला नीति के मामले में पिछले साल के मुकाबले करीब 15 दिन की देरी हुई है। पिछले साल की 15 जून से 30 जून तक जिले के अंदर तबादलों पर प्रतिबंध को शिथिल किया गया था।

इन्हें मिलेगी छूट

इस नीति में मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों के प्रमुख पदाधिकारियों को छूट मिलेगी। कर्मचारी संगठनों के प्रांतीय, संभागीय, जिला और तहसील के साथ ब्लॉक स्तरीय कार्यकारिणी में प्रमुख पदाधिकारी शामिल हैं। इस दायरे में कार्यकारिणी के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पद भी शामिल किए जाएंगे।

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