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हाइलाइट्स
- मुरैना में कैलारस कारखाना बंद करने को लेकर विरोध प्रदर्शन।
- किसान मजदूर महापंचायत में गरजे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी।
- विधायक उपाध्याय और जीतू पटवारी ने सरकार को दी चेतावनी।
Morena Kisan Mahapanchayat Kailaras sugar factory protest: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में कैलारस शक्कर कारखाने को बंद करने के विरोध में किसान और मजदूर एक बार फिर सड़क पर उतर आए हैं। जीवाजी गंज में आयोजित किसान मजदूर महापंचायत में कांग्रेस और संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कारखाना चालू कराने की मांग को लेकर निर्णायक लड़ाई का ऐलान किया। इस दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा।
विधायक उपाध्याय की सरकार को चेतावनी
मुरैना के जीवाजी गंज में कैलारस शक्कर कारखाना बंद करने के खिलाफ एकजुट हुए किसानों और मजदूरों के साथ कांग्रेस और संयुक्त किसान मोर्चा ने महापंचायत आयोजित की। जौरा विधायक पंकज उपाध्याय ने मंच से चेतावनी देते हुए कहा,
“अगर सरकार में हिम्मत है तो कारखाने पर कब्जा करके दिखाए। हमारी मां ने दूध पिलाया है, हम रोकेंगे और सरकार को उसकी मां का दूध याद दिला देंगे।”
हमारे घरों में आज भी रखे हैं हथियार
महापंचायत को संबोधित करते हुए मंच से कांग्रेस विधायक उपाध्याय (Jaura Congress MLA Pankaj Upadhyay) ने आगे कहा कि चंबल की धरती बगावत की पहचान रही है। हमारे हथियार आज भी घरों में रखे हैं। यह सिर्फ लड़ाई कारखाने की नहीं, किसानों और मजदूरों की रोजी-रोटी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कारखाने की करीब 300 बीघा जमीन MSME को सौंप दी गई है, जो अन्यायपूर्ण है। इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत और अन्य नेता मौजूद रहे।
पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी भरी हुंकार
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी (PCC Chief Jitu Patwari) ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने विधायक पंकज उपाध्याय के बयान का समर्थन करते हुए कहा:
"जब खून बहेगा, उसमें हमारा भी खून होगा। सरकार किसानों की जमीन छीन रही है, लेकिन 2028 में हमारी सरकार आते ही ये जमीनें वापस दिलाई जाएंगी।"
उद्योगपतियों ने ले ली आदिवासियों की जमीन
महापंचायत के मंच से बोलते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार और कॉर्पोरेट घरानों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 1 लाख 40 हजार आदिवासियों की जमीन बीजेपी सरकार के संरक्षण में बड़े उद्योगपतियों को सौंप दी गई है।
पटवारी ने कहा कि "हमारी सरकार बनते ही इन सभी मामलों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। चाहे वह जमीन किसी उद्योगपति ने ली हो, बीजेपी के मंत्री-विधायक ने या फिर कांग्रेस के किसी नेता ने ही क्यों न ली हो, हम वह जमीन किसानों और आदिवासियों को वापस दिलाएंगे।" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस केवल वादे नहीं करती, बल्कि नीतिगत फैसलों से गरीब और किसानों के हितों की रक्षा करेगी।
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