Jharkhand Monsoon Session: झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से, तीन अहम विधेयक फिर किए जाएंगे पेश

रांची। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू होगा, जिसमें ‘तकनीकी खामियों’ के कारण राज्यपाल सचिवालय द्वारा लौटाए गए तीन महत्वपूर्ण विधेयक फिर से पेश किए जाएंगे। दूसरी ओर, विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी

(भाजपा) ने राज्य में कानून-व्यवस्था की ‘बिगड़ती’ स्थिति और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सदन में सरकार को घेरने का फैसला किया है।

विपक्षी दल ने मानसून सत्र की रणनीति तैयार करने के लिए बैठकें कीं

सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्षी दल भाजपा ने मानसून सत्र की रणनीति तैयार करने के लिए बृहस्पतिवार को रांची में अपने-अपने विधायक दल की बैठकें कीं। मानसून सत्र चार अगस्त को समाप्त होगा। इसमें जिन तीन विधेयकों को फिर

से पेश किया जाएगा, उनमें ‘भीड़ हिंसा और भीड़ हत्या निवारण विधेयक, 2021’, ‘झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और ऐसे स्थानीय व्यक्तियों को परिणामी, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य लाभ देने के लिए विधेयक, 2022’, जिसे

1932 के खतियान बिल के नाम से भी जाना जाता है और ‘ओबीसी आरक्षण विधेयक’ शामिल है।

तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस ने विभिन्न तकनीकी खामियों का हवाला देते हुए इन तीन विधेयकों को लौटा दिया था। राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाली सरकार की सहयोगी कांग्रेस ने कहा है कि उसने मानसून सत्र में

मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाने का निर्णय लिया है। वहीं, झारखंड विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक एवं बोकारो से विधायक बिरंची नारायण ने कहा, “भाजपा राज्य में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और बढ़ती बेरोजगारी समेत

अन्य मुद्दे उठाएगी।”

विपक्ष की रणनीति के मुताबिक होगा निर्णय

यह भी तय हुआ कि विपक्ष की रणनीति के मुताबिक तत्काल निर्णय किया जाएगा। विधायकों के सवालों पर जवाब से संतुष्ट करने का भी निर्देश दिया गया है। सत्र के दौरान विधायकों को उपस्थिति बनाए रखने का भी निर्देश दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक मणिपुर हिंसा पर सत्तापक्ष भाजपा की घेराबंदी करेगा। इस बाबत सदन के बाहर प्रदर्शन की भी तैयारी है। बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के विधायक मौजूद रहे।

विपक्ष से सहयोग मिलने का है भरोसा

संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सभी विभागीय मंत्री को तैयारी के साथ आने को कहा गया है। सत्र के दौरान जनता से जुड़े अधिक से अधिक सवालों का उत्तर होने में विपक्ष का सहयोग मिलेगा, ऐसा उन्हें भरोसा है।

सरकार का भी यही प्रयास होगा कि सदन में अधिक से अधिक जनमुद्दों का समाधान हो। वहीं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि विपक्ष के सहयोगी सकारात्मक रुख रखेंगे तो उनके सवालों पर उन्हें संतुष्ट होने

तक जवाब दिया जाएगा।

सत्र को उपयोगी बनाने पर फोकस होगा। चंपई सोरेन ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा को पहले मणिपुर हिंसा पर बोलना चाहिए। बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार ओबीसी आरक्षण विधेयक जैसे कई महत्पूर्ण विधेयकों

को दोबारा विधानसभा में लाने का प्रयास कर रही है।

सदन बाधित किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा

अक्सर अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले जामताड़ा के कांग्रेस विधायक डा. इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री आवास में बैठक में शामिल होने के बाद कहा कि भाजपा के विधायकों को सस्ते हथकंडे आजमाने से बाज आना चाहिए।

अगर उन्होंने सदन को बाधित किया तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। भाजपा वाले विधानसभा सत्र में पिकनिक मनाने आते हैं। उनलोगों में जनता को लेकर थोड़ी भी गंभीरता नहीं है।

पूरा राज्य सुखाड़ की मार झेल रहा है, परंतु भाजपा विधायकों को यह सब नहीं दिखता। ये फिर से नए-नए हथकंडे और गेरुआ वस्त्र धारण कर नाटक करने विधानसभा पहुंचेंगे।

चेतावनी भरे लहजे में उन्होंने कहा कि इस तरह का ढोंग और नौटंकी करना बंद करें और जनता के सवालों को पटल पर आने दे नहीं तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा।

31 को पेश होगा पहला अनुपूरक बजट

विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सरकार 31 जुलाई को चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। बजट की कुल कार्यदिवस छह हैं। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पटल पर रखे जाएंगे।

पहला दिन विधायी औपचारिकताओं में गुजरेगा। विधानसभा सत्र नहीं रहने की अवधि में लाए गए अध्यादेश की प्रमाणित कापी विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी। इसके बाद शोक प्रकाश होगा। शनिवार और रविवार को विधानसभा की कार्यवाही नहीं होगी।

तीन कांग्रेसी विधायकों का निलंबन हो सकता है वापस

कांग्रेस के निलंबित तीन विधायकों डा. इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोनगाड़ी का निलंबन वापस हो सकता है। तीनों को कोलकाता में नकदी के साथ गिरफ्तारी होने के बाद पार्टी से निलंबित कर दिया गया था।

उनके खिलाफ सरकार को अस्थिर करने संबंधी आरोपों में रांची में जीरो एफआइआर दर्ज किया गया था, लेकिन कोई आरोप प्रमाणित नहीं हुआ। विधायकों को न्यायालय से राहत मिल गई। जानकारी के मुताबिक निलंबन वापसी पर

सहमति बन गई है। जल्द ही इससे संबंधित घोषणा हो सकती है।

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