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MP CM Mohan Yadav Cabinet Decisions: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट में 9 जुलाई, बुधवार को कई बड़े अहम फैसलों पर मंजूरी दी गई है।
एमपी सरकार ने किसानों के लिए एकमुश्त समझौता योजना (one time settlement scheme) शुरू की है, जिसके तहत 35 लाख किसानों के 84.17 करोड़ रुपये के ब्याज (interest) और दंड राशि माफ (penalty amount waived) की जाएगी। सरकार इस राशि को वहन करेगी। इसके लिए किसानों को मार्च 2026 तक का समय दिया जाएगा।
किसानों को भरना होगी मूल राशि
35 लाख किसानों की जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कृषि सिंचाई जलकर की राशि में ब्याज राशि यानी दंड राशि माफ की गई है। इस एकमुश्त समझौता योजना का मकसद किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्त करना और उन्हें नए कृषि ऋण के लिए पात्र बनाना है। इससे किसानों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने और कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। किसानों को अब सिर्फ मूल राशि भरना होगी।
बिजली कंपनी में नए पद मंजूरी
बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा फैसला हुआ। एमपी सरकार ने बिजली वितरण कंपनी में 49,263 नए पदों को मंजूरी दी है, जिससे संगठनात्मक संरचना को मजबूती मिलेगी। मेन पावर की कमी भी दूर होगी। दरअसल, बिजली उत्पादन और प्रसारण के बाद वितरण ही वह प्रोसेस है जो सीधे उपभोक्ताओं को प्रभावित करता है। इन नए पदों के सृजन से बिजली वितरण की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार होगा।
MP कैबिनेट के ये भी निर्णय
– होटल लेक व्यू रेसिडेंसी: राजधानी के होटल लेक व्यू रेसिडेंसी को डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर पीपीपी मोड में सौंपने का फैसला किया गया है। इसमें लीज रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति विभागीय बजट से की जाएगी।
– भारतीय स्टांप अधिनियम: भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुच्छेद 1 क के तहत भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक 2025 को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है।
– आंगनवाड़ी केंद्र: महिला और बाल विकास विभाग के अंतर्गत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 66 नए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। इन केंद्रों के लिए पदों की स्वीकृति और आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।
आंगनवाड़ी केंद्रों पर ये निर्णय
– मध्य प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए 143.46 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 72.78 करोड़ रुपये और राज्य सरकार का हिस्सा 70.68 करोड़ रुपये होगा।
– इन आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण और संचालन के लिए जरूरी पदों को भी मंजूरी दी गई है, जिनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और सुपरवाइजर के पद शामिल हैं।
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