मध्यप्रदेश में मंत्रियों और कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है.. दरअसल मोहन सरकार ने नई तबादला नीति बनाकर तैयार कर ली है… विभागीय मंत्री से अनुमोदन होने के बाद अब इसे जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा…. कैबिनेट में पास होने के बाद 2023 से लगी तबादलों पर रोक हट जाएगी… इसके बाद प्रदेशभर में नई नीति के हिसाब से तबादले किए जाएंगे… आपको बता दें कि एमपी में पिछले डेढ़ सालों से तबादलों पर बैन लगा है… अभी तक सिर्फ मुख्यमंत्री के समन्वय से ही तबादले हो रहे थे…बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादले की नई नीति तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दी है… मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक यहां से अनुमति मिलने के बाद ही अगले हफ्ते यानी 20 अगस्त को होने वाली कैबिनेट बैठक में तबादले की नई नीति पेश हो जाएगी… कैबिनेट की हरी झंडी के बाद ही प्रदेश में तबादले शुरु हो जाएंगे… आपको बता दें कि सरकार ने पहले ही तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया था, लेकिन जिलों में प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति नहीं होने के चलते ये मामला अटका हुआ था। लेकिन, अब प्रदेश सरकार ने सहमति बना ली है कि जिलों से ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए जो आवेदन आएंगे, उनपर प्रभारी मंत्री ही अनुशंसा करेंगे….आपको बता दें कि नई तबादला नीति में कुछ नियमों में बदलाव किया गया है… इस नीति के तहत एक जिले से दूसरे जिले के अंदर तबादले के लिए प्रभारी मंत्री की अनुशंसा जरुरी होगी….हालांकि सरकार ज्यादा तबादले करने के मूड में नहीं है यानी इस ट्रांसफर पर रोक के बाद भी सिर्फ आंशिक बदलाव ही होगा… दरअसल शैक्षणिक सत्र अब शुरु हो गया है… ट्रांसफर के चलते अफसरों और कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी.. सरकार ने प्रस्तावित तबादला नीति में ये स्पष्ट प्रावधान किया है कि, छोटे विभागों को छोड़कर अन्य विभागों में 10 फीसदी से ज्यादा तबादले नहीं होंगे।
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