मोहन कैबिनेट की बैठक आज: जेलों में नए बैरक, कैदियों की सुविधा बढ़ाने पर हो सकता है फैसला, बजट प्रस्ताव भी होगा पेश

हाइलाइट्स

• इसलिए स्थगित हो गई थी कैबिनेट मीटिंग

• मीटिंग में सालाना बजट को लेकर होगी चर्चा

• इन प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर

Mohan Cabinet Meeting: आज यानी मंगलवार को मंत्रालय में सुबह 12 बजे कैबिनेट बैठक होने वाली है।

इस कैबिनेट मीटिंग में आगामी बजट को लेकर चर्चा की जाएगी। नई जेलों का निर्माण, बैरक और बंदियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जाएगी।

साथ ही 1 जुलाई से शुरू होने जा रहे विधानसाभा बजट सत्र बजट सत्र में पेश होने वाले दो-तीन बिल भी पेश किए जाएंगे।

आपको बता दें कि ये कैबिनेट मीटिंग पिछले गुरुवार को होनी थी, लेकिन सीएम मोहन यादव के नई दिल्ली दौरे को लेकर स्थगित हो गई थी।

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जेलों में नए बैरक, कैदियों की सुविधा बढ़ाने पर होगा फैसला

मंगलवार को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में एमपी के जेलों में बैरक, कैदियों को लेकर फैसला लिया जाएगा।

प्रस्ताव के मुताबिक, सागर, दमोह, भिंड,  छतरपुर, रतलाम, मंदसौर और बैतूल में नई जेलें बनाई जाएंगी।

इसके साथ ही एमपी के जेलों में कैदियों को रखने की क्षमता करीब 30 हजार है, जबकि यहां कि जेलों में लगभग 50 हजार बंदी रखे हैं।

नए विधेयक में जेल प्रशासन में सुधार करने और कैदियों के सुधार व पुनर्वास पर ध्यान देने साथ ही उचित चिकित्सा सुविधा और साफ-सफाई आदि व्यस्थाओं में सुधार लाया जाएगा।

मीटिंग में सालाना बजट को लेकर होगी चर्चा

मीटिंग में (Mohan Cabinet Meeting) मुख्य रूप से 2024-25 के सालाना बजट को लेकर चर्चा की जाएगी।

वित्त विभाग में सभी विभागाध्यक्षों से बजट प्रस्तावों को लेकर चर्चा हो चुकी है।

विभाग ने कई एक्सपर्ट्स से चर्चा की है, जिसमें टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी सहित कई विषयों पर सुझाव प्राप्त किए हैं। सीएम मोहन यादव भी लगातार वित्त विभाग के साथ बजट के मामलों पर चर्चा कर रहे हैं।

इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

इस कैबिनेट (Mohan Cabinet Meeting) में ये प्रस्ताव आएगा कि प्रदेश में रेलवे से जुड़े मामलों में PWD डिपार्टमेंट ही सरकार की नोडल एजेंसी होगा।

इसके साथ ही मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर पदों को खत्म करने का भी प्रस्ताव पेश किया जाएगा।

मेडिकल एजुकेशन विभाग को स्वास्थ्य विभाग में मर्ज कर दिया गया है।

ये बिल होंगे पेश

इसके साथ ही कैबिनेट में (Mohan Cabinet Meeting) कुछ बिल पेश किए जाएंगे, जो कि विधानसभा में जाएंगे।

इन बिलों में एक बिल नगरीय प्रशासन विभाग से जुड़ा हुआ है। इस बिल में शहरी विकास की पुरानी धाराओं को बदलने का भी प्रस्ताव है।

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