Advertisment

मोहन कैबिनेट की बैठक: साइबर तहसील, किसानों के सीमांकन और लाड़ली बहनों को लेकर हुए ये अहम फैसले

Mohan Cabinet Decision: मोहन कैबिनेट की बैठक, साइबर तहसील, किसानों के सीमांकन और लाड़ली बहनों को लेकर हुए ये अहम फैसले

author-image
Preetam Manjhi
मोहन कैबिनेट की बैठक: साइबर तहसील, किसानों के सीमांकन और लाड़ली बहनों को लेकर हुए ये अहम फैसले

हाइलाइट्स

  • मोहन कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण फैसले
  • लाड़ली बहनों को 10 अगस्त को भेजी जाएगी राशि
  • किसानों के सीमांकन को लेकर लिया गया निर्णय
Advertisment

Mohan Cabinet Decision: मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक तिरंगा और यात्रा को समर्पित करके शुरू हुई। बैठक में साइबर तहसील, किसानों के सीमांकन और लाड़ली बहनों को लेकर अहम फैसले हुए।

मंत्रालय में बदला कैबिनेट रूम का नजारा

मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में दर्जन भर प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक के दौरान कैबिनेट रूम का एक नया नजारा भी देखने को मिला।

दरअसल अबतक कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंत्रियों के सामने प्लास्टिक की बॉटल्स और कांच के गिलास रखे होते थे, लेकिन बुधवार को कैबिनेट रूम में प्लास्टिक की जगह तांबे की बॉटल और तांबे के ही गिलास नजर आए।

Advertisment

ये नई व्यवस्था आज से ही शुरु की गई है। इस नई पहल से पर्यावरण के साथ-साथ सेहत भी सुधरेगी। आपको बता दें कि आज की कैबिनेट तिरंगा यात्रा को समर्पित कर शुरु हुई। इसके अलावा ये भी फैसला हुआ कि 9 अगस्त से 13 अगस्त तक प्रदेश की हर पंचायत में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी।

लाड़ली बहनों के खाते में इस तारीख को डाली जाएगी राशि

कैबिनेट की बैठक (Mohan Cabinet Decision) में लाड़ली बहना योजना की राशि पर भी चर्चा हुई। योजना की इस महीने की राशि 10 अगस्त को 1250 के साथ राखी का उपहार 250 रुपए भी डाले जाएंगे। इस महीने लाड़ली बहनों के खाते में 1500 डाले जाएंगे। प्रदेश की लाड़लियों को इस 19 करोड़ की राशि एक क्लिक के माध्यम से दी जाएगी।

किसानों के सीमांकन-नामांकन के लिए बढ़ा समय

बैठक में किसानों के सीमांकन और नामांकन के लिए एक महीना और बढ़ा दिया गया है। साइबर तहसील चालू करने का भी निर्णय लिया गया है। साइबर तहसील के चालू होते ही 25 से 30 दिन के अंदर समस्याओं का निराकरण हो पाएगा।

Advertisment

गरीब कैदी होंगे रिहा

प्रदेश में जेल में कैदियों के उत्पादन से लगभग 4 करोड़ से ज्यादा राशि का लाभ हुआ है, जिसे जेल सुधार में लगाया जाएगा। जेल में योगा, अध्यात्म और वातावरण में सुधार किया जाएगा।

मीटिंग में प्रदेश के नए जिलों में नई जेल बनाने का निर्णय लिया गया है। जेल की व्यवस्था सुधारने और केदियों को ट्रैनिंग देने का भी निर्णय लिया गया है। ऐसे गरीब कैदी जो छोटे-छोटे दंड नहीं भर पाने की वजह से दंड भोग रहे हैं, उनका पैसा मोहन सरकार भरेगी और उन्हें रिहा किया जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश की हर पंचायत में निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा

9 अगस्त से 13 अगस्त तक प्रदेश की हर पंचायत में तिरंगा यात्रा निकलेगी। हर घर झंडा लगाया जाने का निर्णय लिया गया। 15 अगस्त स्वातंत्रता दिवस को बड़े ही धूम-धाम से मनाने का निर्णय लिया गया है।

Advertisment

ये निर्णय भी लिए गए

- आदिवासी छात्रावास की सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए अधिकारियों की टीम से रिपोर्ट मंगाकर बजट से राशि प्रदान करने का निर्णय।

- किसानों के सीमांकन-नामांकन के लिए एक महीना और बढ़ा दिया गया है। साइबर तहसील चालू करने का भी निर्णय लिया गया है। साइवार तहसील के चालू होते ही 25 से 30 दिन के अंदर समस्या निराकरण हो जाएगी।

- श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को मनाने के लिए सीएम ने इच्छा प्रकट की और धूमधाम से मनाने का निर्णय (Mohan Cabinet Decision) लिया गया।

- रक्षाबंधन को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया।

- लोकतंत्र के सेनानियों के अंतिम संस्कार के लिए 10 हजार रुपए और राजकीय सम्मान से अंतिम यात्रा निकालने का निर्णय लिया।

- अलग-अलग विभागों के कार्य आवंटन की व्यवस्थाओं को सुधारा है, जिससे तेज गति से काम हो सके।

- ई- कैबिनेट के लिए पेपरलेस व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। ये ग्रीन स्टेट के बढ़ता हुआ कदम है। एक टन में 17 पेड़ कटते हैं, इसलिए कागज का इस्तेमाल कम से कम हो इसलिए पेपरलेस व्यवस्था करने का निर्णय लिया है।

- वित्त विभाग की दो संस्थाएं SMIS और EPOU ये इकॉनोमिक पॉलिसा का इनपुट देने का काम करती थीं। कुलमिलाकर बजट अच्छा बनाने के लिए दोनों संस्थाओं को मिलाकर पीएम युग का गठन किया गया है। इसमें पदों की संख्या का सृजन किया है। साथ ही कुछ एक्सपर्ट भी कॉन्ट्रेक बेस पर रखे जाएंगे, जो कि सरकार की बजट की व्यवस्था अच्छी बनाने के लिए गाइड करेंगे।

- तकनीकी शिक्षा को लेकर विशेषकर रीवा के लिए पॉलिटैक्निक और आईटीआई की एक बार और समीक्षा की जाएगी। जहां पर जिस प्रकार के रोजगार की जरूरत होगी वहां दिया जाने का निर्णय लिया है।

ये खबर भी पढ़ें: MP के इस जिले में खतरनाक फ्लू की एंट्री: मरीजों को बढ़ता देख स्वाथ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी; बचने के लिए ये करें

Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें