Mohan Cabinet Baithak: मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री मोहन यादव ने आज कैबिनेट बैठक बुलाई है। मंत्रालय में होने वाली कैबिनेट मीटिंग आज 11 बजे की जगह दोपहर 3 बजे होगी।
आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार मिशन सशक्तिकरण को लेकर बड़ा फैसला लेगी।
इसके साथ ही प्रदेशभर में साइबर तहसील लागू करने को लेकर मंत्रिमंडल की मुहर लग सकती है। नर्मदा नदी से जुड़े हुए सिंचाई प्रोजेक्ट को लेकर भी फैसला किया जा सकता है। बैठक में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर भी चर्चा हो सकती है।
नई ट्रांसफर नीति को मिल सकती है मंजूरी
आपको बता दें कि आज होने वाली कैबनेट मीटिंग में नई ट्रांसफर नीति को मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद जिलों के भीत प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से तबादले हो सकेंगे। वहीं कैबिनेट में महिला सशक्तिकरण के लिए महिला और बाल विकास विभाग के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।
MP में 15 दिनों के लिए हट सकता है तबादलों पर लगा प्रतिबंध
मंत्रालय में होनो वाली कैबिनेट में यदि आज नई ट्रांसफर नीति को मंजूरी मिलती है, तो मध्य प्रेदश में तबदलों पर लगा प्रतिबंध हट सकता है। नई तबादला नीति के तहत जिलों के भीतर प्रभारी मंत्रियों के अनुमोदन से ट्रांसफर होंगे। वहीं राज्य प्रशासनिक सेवा के क्लास वन अधिकारी समेत बड़े अफसरों के ट्रांसफर सीएम की सहमति से होंगे।
मिशन शक्ति के तहत महिलाओं के लिए नई व्यवस्था बनाने की योजना
वहीं कैबिनेट बैठक में महिला सशक्तिकरण के लिए महिला और बाल विकास विभाग के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। सभी महिलाओं को योजना की सुविधा एक जगह पर मिले, इसके लिए मिशन शक्ति के तहत एक नई व्यवस्था बनाने की योजना बनाई है। कैबिनेट में इस योजना को भी मंजूरी मिल सकती है।
मोहन कैबिनेट की बैठक आज: कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरीhttps://t.co/cq9ZECg65N#mohancabinet #meeting #proposals #approval #MPNews #cmmohanyadav #MadhyaPradesh pic.twitter.com/84DKWAbLUG
— Bansal News (@BansalNewsMPCG) August 20, 2024
नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ ला सकेंगे अविश्वास प्रस्ताव
बैठक में मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। नए संशोधन के बाद 2 की जगह 3 साल में नगरपालिका और परिषद के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जा सकेंगे। इससे अविश्वास का सामना कर रहे अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को राहत मिलेगी।
सिंचाई परियोजना और साइबर तहसील को लेकर भी होगी चर्चा
मोहन कैबिनेट मीटिंग में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। इनमें सिंचाई परियोजनओं को भी मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा साइबर तहसील को लेकर भी चर्चा की जाएगी।
ये खबर भी पढ़ें: छतरपुर में दर्दनाक हादसा: बागेश्वर धाम जा रहे ऑटो में ट्रक ने मारी टक्कर, 5 की मौत, 6 घायल
चैनल से जुड़ें
