हाइलाइट्स

• रबी फसलों का MSP बढ़ा, गेहूं 2,585 रु/क्विंटल

• दलहन-तिलहन के लिए 11,440 करोड़ रुपए पैकेज

• किसानों को दीवाली से पहले बड़ा तोहफा

Rabi Crops MSP Hike 2025: किसानों के लिए दीवाली से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। बुधवार (1 अक्टूबर) को हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने रबी (Rabi) फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की है। सरकार ने इसके साथ ही दलहन और तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए 11,440 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज भी मंजूर किया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब खरीफ सीजन की फसलें बाजार में आने लगी हैं और किसान रबी की तैयारी में जुटे हुए हैं।

गेहूं के MSP में बढ़ोतरी

कैबिनेट के फैसले के मुताबिक 2026-27 सीजन के लिए गेहूं का एमएसपी 6.59 प्रतिशत बढ़ाकर 2,585 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। पिछले वर्ष यानी 2025-26 में गेहूं का एमएसपी 2,425 रुपए प्रति क्विंटल था। इस तरह किसानों को इस बार प्रति क्विंटल 160 रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। गेहूं रबी सीजन की सबसे अहम फसल है, जिसकी बुवाई अक्टूबर के अंत से शुरू होकर मार्च तक कटाई की जाती है।

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अन्य रबी फसलों का समर्थन मूल्य

सरकार ने सिर्फ गेहूं ही नहीं, बल्कि अन्य रबी फसलों का एमएसपी भी बढ़ाया है। नए आंकड़ों के मुताबिक जौ का एमएसपी 2,150 रुपए प्रति क्विंटल, चना का 5,875 रुपए प्रति क्विंटल और सरसों का एमएसपी 6,200 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इन फसलों के मूल्य निर्धारण में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों को आधार बनाया गया है। इसके साथ ही, मसूर पर एमएसपी 7,000 रुपए प्रति क्विंटल और कुसुम पर 6,540 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

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गेहूं का उत्पादन लक्ष्य 11.9 करोड़ टन

सरकार ने रबी फसल वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का उत्पादन लक्ष्य 11.9 करोड़ टन रखा है। यह आंकड़ा 2024-25 के अनुमानित उत्पादन 11.75 करोड़ टन से ज्यादा है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि 2026-27 सीजन में अनुमानित 297 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जाएगी। प्रस्तावित एमएसपी के आधार पर किसानों को करीब 84,263 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा।

[caption id="" align="alignnone" width="1600"] पीएम मोदी कैबिनेट मीटिंग (फाइल फोटो)[/caption]

दलहन और तिलहन पर सरकार का फोकस

केंद्र सरकार का अगला बड़ा कदम दलहन और तिलहन उत्पादन बढ़ाने की दिशा में है। सरकार ने 11,440 करोड़ रुपए के पैकेज की मंजूरी दी है, जो अगले 6 साल तक लागू रहेगा। इस मिशन का लक्ष्य दाल की सालाना पैदावार को 350 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचाना है। सरकार तूर, उड़द और मसूर जैसी प्रमुख दालों की 100 फीसदी खरीद सुनिश्चित करेगी, जिससे दाल उत्पादक किसानों को स्थायी बाजार और बेहतर कीमत मिल सके।

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