हाइलाइट्स 

• शिलॉन्ग-सिलचर कॉरिडोर को मोदी कैबिनेट से मिली मंजूरी

• गन्ना किसानों के लिए 355 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य तय

• नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी और विकास को मिलेगा बढ़ावा

Modi Cabinet Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में पूर्वोत्तर भारत के विकास को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट ने शिलॉन्ग (मेघालय) से सिलचर (असम) तक एक नए कॉरिडोर की मंजूरी दे दी है। यह नया हाईवे नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

गन्ना किसानों को राहत

मोदी कैबिनेट की बैठक में गन्ना किसानों को लेकर अहम फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को राहत दी है। कैबिनेट में गन्ने का न्यूतम मूल्य तय करने के फैसले को मंजूरी मिली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि, सरकार ने 355 रूपए प्रति क्विटंल मूल्य तय किया है।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, यह कॉरिडोर मेघालय और असम को बेहतर सड़क संपर्क से जोड़ेगा, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। यह परियोजना पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन, व्यापार और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

सरकार का मानना है कि इस कॉरिडोर के निर्माण से न केवल यात्रा का समय घटेगा, बल्कि लॉजिस्टिक्स और माल परिवहन भी अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। यह कॉरिडोर रणनीतिक दृष्टि से भी अहम है, क्योंकि यह पूर्वोत्तर के दुर्गम इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद करेगा।

मेघालय-असम को जोड़ेगा हाई-स्पीड कॉरिडोर

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मेघालय से असम तक ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर (NH-6) के निर्माण को मंजूरी दी गई है। यह हाईवे मेघालय के शिलॉन्ग के पास मावलिंगखुंग से शुरू होकर असम के सिलचर के पास पंचग्राम तक जाएगा। कुल 166.80 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 144.80 किमी हिस्सा मेघालय में और 22.00 किमी असम में होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर ₹22,864 करोड़ की लागत आएगी।

कई राष्ट्रीय राजमार्गों से होगा समन्वय

यह कॉरिडोर NH-27, NH-106, NH-206 और NH-37 जैसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों से कॉर्डिनेट करेगा। इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। इस परियोजना के जरिए गुवाहाटी, शिलॉन्ग, सिलचर, डिएंगपासोह, उम्मुलोंग, फ्रामेर, ख्लिएरियात, रताचेरा, उमकियांग और कलैन जैसे प्रमुख शहरों और कस्बों से निर्बाध संपर्क स्थापित होगा।

UP Roadways Bus Fare Hike: यूपी रोडवेज का बढ़ाया किराया, पहले से 10 प्रतिशत महंगा हुआ सफर, परिवहन निगम द्वारा आदेश जारी

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम (UPRCTC) की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सरकारी बसों में अब सफर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि इसका सीधा असर यात्रियों की जेब पर पड़ने वाला है।  उत्तर प्रदेश परिवहन निगम (UPRCTC) ने सरकारी बसों का किराया बढ़ा दिया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें