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नई दिल्ली। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिये गए हैं। इस बैठक से रेलवे के लिए काफी अच्छी खबर निकल कर आई है।
7 प्रोजेक्ट को दी गई मंजूरी
बैठक में रेलवे से जुड़े 7 प्रोजेक्ट को मंजूदी दी गई है। ये प्रोजेक्ट रेल लाइन अपग्रेडेशन और नई रेल लाइन बिछाने से जुड़े हैं। इन प्रोजेक्ट में करीब 20,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में यह जानकारी दी।
ठाकुर ने बताया कि पीएम ई बस सेवा को बैठक में मंजूरी मिल गई है। इस पर 57613 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 10 हजार नई इलेक्ट्रिकल बसों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
57,613 करोड़ की पीएम ई बस सेवा
देश भर के 169 शहरों में से 100 शहरों को चैलेंज मेथड़ के आधार पर चुना जाएगा। देश के अधिकांश शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाओं विशेष रूप से बसों का अभाव है। इसलिए देश के 100 शहरों में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक बस सेवाएं चलाई जाएंगी। 5 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों को 50 बसें मिलेंगी।
5 लाख से 20 लाख तक की आबादी वाले शहर के लिए 100 बसें मिलेंगी। वहीं, 20 लाख से 40 लाख तक की आबादी वाले शहरों के लिए 150 बसें चलाई जाएंगी। जो राज्य और शहर पुरानी बसों को स्क्रैप कराते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त बसें दी जाएंगी। इसे पीपीपी मोड पर किया जाएगा।
प्रति किलोमीटर के आधार पर बसें चलाने के लिए केंद्र सरकार की सहायता मिलेगी और यह सहायता 10 साल तक के लिए मिलेगी। हिल एरिया या नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की राजधानी के लिए 90 फीसदी सहायता केंद्र सरकार देगी। इस योजना से देश में ग्रीन मोबिलिटी को बल मिलेगा।
विश्वकर्मा योजना को भी मिली मंजूरी
रेल मंत्री ने बताया कि देश के वंचित, गरीब और गावों में रहने वाले लोगों के लिए सरकार काफी कुछ कर रही है। कई वर्ग होते हैं जो परंपरागत कारोबार में लगे हुए होते हैं। जैसे- कुम्हार मिट्टी का काम, लोहार लोहे का काम, सुनार सोने का काम आदि। ये लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस बड़े वर्ग को नया आयाम देने के लिए आज विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी गई है।
पिछले बजट में भी इस बारे में घोषणा की गई थी। इस योजना में स्किल बढ़ाने पर जोर होगा। नई तकनीक, नए टूल्स और मार्केटिंग पर फोकस होगा। बेसिक और एडवांस दो तरह के कोर्स होंगे। स्किल लेने के दौरान 500 रुपये प्रति दिन का भत्ता भी होगा। मॉर्डन टूल्स खरीदने के लिए 15 हजार रुपये तक का सपोर्ट मिलेगा। विश्वकर्मा योजना में एक लाख रुपये का लोन भी प्रदान किया जाएगा।
इसमें अधिकतम 5 फीसदी की ब्याज दर होगी। इससे लोग अपना बिजनस बढ़ा सकेंगे। इसके बाद 2 लाख रुपये का क्रेडिट सपोर्ट भी मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र में कारोबारियों को नए टूल्स, नई स्किल और नया मार्केट सपोर्ट मिलेगा।
रेलवे की सात मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मिला अप्रूवल
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके अलावा कैबिनेट ने 14,903 करोड़ रुपये के खर्च के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दी। डिजीलॉकर वर्तमान में केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है और अब इसके 40 करोड़ से अधिक ग्राहक हैं। जल्द ही एमएसएमई के लिए डिजीलॉकर का नया एक्सटेंशन लॉन्च किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे की सात मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है।
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