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Modi Cabinet Decisions Employment Linked Incentive Scheme : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में रोजगार के नए अवसर बढ़ाने के लिए 1.07 लाख करोड़ की एक नई एम्पायमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) योजना को मंजूरी दी है। ईएलआई नाम की इस योजना के तहत अगले 2 साल में करीब 3.50 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी। मंगलवार,1 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में रोजगार के अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नई खेल नीति 2025 के लिए करीब 2.07 लाख करोड़ के एक बड़े पैकेज को मंजूरी दी है। इससे देश में रोजगार, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और खेल के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर निर्मित किए जाएंगे।
रिसर्च पर 1 लाख करोड़, खेल नीति 2025 को मंजूरी, रोजगार योजना भी लागूप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने जहां सनराइज सेक्टर्स में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ की RDI (Research, Development & Innovation) योजना को हरी झंडी दी, वहीं राष्ट्रीय खेल नीति-2025 को भी मंजूरी मिल गई है, जो अब तक लागू खेल नीति-2001 की जगह लेगी।
RDI योजना: नए भारत के इनोवेशन को मिलेगा बल
सरकार ने रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ₹1 लाख करोड़ की आरडीआई योजना (Research, Development & Innovation Scheme) को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सनराइज सेक्टर्स में निवेश, तकनीकी नवाचार और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम उठाना है।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी इस योजना के माध्यम से नई ऊर्जा मिलेगी।
राष्ट्रीय खेल नीति-2025 को कैबिनेट की मंजूरी
PM मोदी कैबिनेट बैठक में नई खेल नीति-2025 को मंजूरी#PMModi #PMModiCabinet #ModiCabinet pic.twitter.com/RqejCqnZoD
— Bansal News Digital (@BansalNews_) July 1, 2025
कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 (NSP-2025) को भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, यह नीति भारत को खेल महाशक्ति बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। इसका मकसद ओलंपिक 2036 समेत अन्य अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारत की भागीदारी को मजबूती देना है।
खेल नीति 2025 की 5 प्रमुख बातें
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वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन का लक्ष्य
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टैलेंट हंट, ट्रेनिंग, कोचिंग, खेल चिकित्सा और तकनीक पर ज़ोर
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कोच, अफसरों और स्टाफ की भी स्किल डेवलपमेंट
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आर्थिक विकास में खेल की भूमिका
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खेल पर्यटन, आयोजन और स्टार्टअप्स को बढ़ावा
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PPP, CSR और निजी निवेश को प्रोत्साहन
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सामाजिक समावेशिता
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महिलाओं, आदिवासी, दिव्यांग व वंचित वर्ग की भागीदारी
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पारंपरिक खेलों का संरक्षण और प्रचार
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खेल को जन आंदोलन बनाना
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फिटनेस अभियान, स्कूल/ऑफिस में फिटनेस इंडेक्स
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खेल सुविधाओं की सार्वभौमिक उपलब्धता
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शिक्षा से जुड़ाव
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स्कूल पाठ्यक्रम में खेलों का समावेश
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खेल शिक्षक के लिए विशेष ट्रेनिंग
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रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी
सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए ₹1.07 लाख करोड़ की लागत वाली रोजगार प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।
यह योजना विशेष रूप से नए कर्मचारियों को नौकरी पर रखने के लिए एंप्लॉयर्स को प्रोत्साहन देगी। इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई नौकरियों के अवसर बनेंगे।
भारत-जापान कार्बन क्रेडिट समझौता भी प्रस्तावित
कैबिनेट बैठक में भारत और जापान के बीच कार्बन क्रेडिट समझौते पर चर्चा भी हुई। इस समझौते का उद्देश्य सतत विकास और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना है, जिससे पर्यावरणीय संतुलन को बढ़ावा मिलेगा।
डिजिटल इंडिया बना जन आंदोलन: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘LinkedIn’ पोस्ट के ज़रिए कहा कि डिजिटल इंडिया ने अवसरों को लोकतांत्रिक बनाया है और वंचितों तक तकनीक पहुंचाई है। उन्होंने बताया कि भारत में अब 97 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन हैं और 4.81 लाख 5G बेस स्टेशन दो वर्षों में स्थापित किए गए हैं।
यह तकनीकी प्रगति देश को एक डिजिटल महाशक्ति बना रही है।
