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हाइलाइट्स
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केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग
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प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2030 तक बढ़ाई
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4 रेल परियोजनाओं को मंजूरी
Modi Cabinet Decisions: बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मोदी कैबिनेट ने 4 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी जिनमें 12 हजार 328 करोड़ की लागत आएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को 2030 तक बढ़ा दिया गया है।
4 रेल परियोजनाओं को मंजूरी
गुजरात के कच्छ में 2,526 करोड़ रुपए की लागत से नई देशलपर-हाजीपीर-लूना और वयोर-लाखपत रेल लाइन बनेगी।
बिहार में भागलपुर-जमालपुर तीसरी लाइन परियोजना (53 KM) को 1,156 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा।
असम में फुरकाटिंग-न्यू तिनसुकिया डबलिंग परियोजना (194 KM) पर 3,634 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
कर्नाटक और तेलंगाना में 5,012 करोड़ रुपये लागत की सिकंदराबाद (सनथनगर)-वाडी तीसरी और चौथी लाइन परियोजना को मंजूरी मिली है।
47 लाख लोगों को होगा सीधा फायदा
4 रेल परियोजनाओं से 565 किलोमीटर रूट में रेल लाइन बिछेगी। इससे 3108 गांवों और 47 लाख से ज्यादा लोगों को सीधा फायदा मिलेगा।
रेल परियोजनाओं से घटेगा तेल आयात
केंद्र सरकार का कहना है कि रेल परियोजनाओं से लॉजिस्टिक लागत कम होगी। तेल का आयात घटेगा और कार्बन उत्सर्जन में भी बड़ी कमी आएगी। अनुमान लगाया गया है कि 360 करोड़ किलो CO₂ उत्सर्जन कम होगा। इसका असर 14 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर होगा।
2030 तक बढ़ी पीएम स्वनिधि योजना
केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना को 31 मार्च 2030 तक बढ़ाने की मंजूरी दी। इस योजना के लिए 7 हजार 332 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। पहले और दूसरे लोन की सीमा को बढ़ा दिया गया है। वक्त पर लोन चुकाने वाले वेंडरों को रूपे क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। इसके साथ ही डिजिटल पेमेंट करने वाले वेंडर्स को रिटेल और होलसेल ट्रांजेक्शन पर 1600 रुपये तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। आपको बता दें कि पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी के 50 हजार रुपये का लोन दिया जाता है।
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पीएम मोदी ने ये कहा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट के फैसलों को लेकर कहा कि सरकार का फोकस कनेक्टिविटी और नई पीढ़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर साफ दिखाई देता है।
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