हाइलाइट्स
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मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट
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किसान, युवा और महिलाओं पर फोकस होगा बजट
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निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड 7वीं बार पेश करेंगी बजट
Modi 3.0 First Budget: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को सुबह 11 बजे केंद्रीय बजट पेश करेंगी। संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू हो चुका है और ये 12 अगस्त तक चलेगा।
यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट (Modi 3.0 First Budget) होगा और वित्त मंत्री सीतारमण का लगातार 7वीं बार बजट प्रस्तुत करेंगी।
बजट का लाइव प्रसारण यहां देखा जा सकेगा
बजट से जुड़े सभी दस्तावेज indiabudget.gov.in पर उपलब्ध होंगे। बजट (Modi 3.0 First Budget) को पेश होते हुए दूरदर्शन, संसद टीवी और अलग-अलग आधिकारिक सरकारी यूट्यूब चैनलों पर लाइव देखा जा सकेगा। वहीं, निर्मला सीतारमण पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ेंगी। हालांकि, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड अब भी देसाई के नाम ही रहने वाला है। सीतारमण अगले महीने 65 वर्ष की हो जाएंगी।
निर्मला सीतारमण बनाएंगी रिकॉर्ड
पीएम मोदी ने सीतारमण को 2019 में भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनाया गया था। इसी साल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्र में लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी। तब से सीतारमण ने इस साल फरवरी में एक अंतरिम सहित लगातार छह बजट पेश किए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल, 2024 से मार्च, 2025) का पूर्ण बजट उनका लगातार सातवां बजट होगा। वह देसाई के रिकॉर्ड से आगे निकल जाएंगी, जिन्होंने 1959 से 1964 के बीच लगातार पांच पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया था.
बजट से लोगों को उम्मीदें?
अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस सप्ताह पेश होने वाले आम बजट में नई पेंशन प्रणाली और आयुष्मान भारत जैसी सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को लेकर कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। हालांकि, आयकर के मामले में राहत की उम्मीद कम है। उनका यह भी कहना है कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बुनियादी ढांचे पर जोर, ग्रामीण और कृषि संबंधी आवंटन बढ़ने और सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाने की संभावना है।
प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणापत्र जारी करते हुए कहा था कि 70 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को पांच लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि पार्टी का ध्यान निवेश के जरिये लोगों के मान-सम्मान और बेहतर जीवन तथा रोजगार सुनिश्चित करने पर है। मोदी की घोषणा पर कितना खरा उतरेगा बजट यह कुछ घंटे बाद ही पता चल जाएगा।
मूडीज एनालिटिक्स को बजट से हैं ये उम्मीदें
मूडीज एनालिटिक्स ने कहा कि मंगलवार को संसद में पेश किए जाने वाले वित्त वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट में पूंजीगत व्यय में वृद्धि हो सकती है। मूडीज एनालिटिक्स की अर्थशास्त्री अदिति रमन ने सोमवार को कहा कि जून में लोकसभा में अपना पूर्ण बहुमत खोने के बाद, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नई गठबंधन सरकार में जनता का भरोसा जगाने की कोशिश करेगी।
उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट में कर दरों को बरकरार रखा गया था, लेकिन नियोजित सरकारी व्यय में किसी भी बढ़ोतरी के साथ ही घाटे को बढ़ने से रोकने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कराधान के जरिए अधिक कर लेना होगा।
उन्होंने कहा कि फिलहाल भारत की आर्थिक नीति में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। चुनाव के बाद का यह बजट पहले तय लक्ष्यों को मजबूती देगा। इससे पहले अंतरिम बजट में बुनियादी ढांचे पर खर्च, विनिर्माण क्षेत्र को समर्थन और राजकोषीय विवेक पर जोर दिया गया था।
हर वर्ग को राहत की चाह
आम लोगों को…
- होम लोन पर ब्याज के लिए कटौती की सीमा को बढ़ाकर कम से कम 3 लाख रुपए करने की मांग।
- सबके लिए नई आवास योजना की उम्मीद, सामाजिक खर्च में वृद्धि का अनुमान।
नौकरीपेशा को…
- कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार आयकर छूट सीमा में बदलाव करेगी। इससे मध्य वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को खासा लाभ होगा।
- महंगाई बढ़ने के कारण पुरानी और नई आयकर व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन को मौजूदा 50,000 रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए करने की मांग।
- न्यू पेंशन स्कीम को ज्यादा आकर्षक बनाया जा सकता है, जिसको लेकर अभी सरकारी कर्मचारी नाखुश हैं।
किसानों को…
- सरकार किसान सम्मान निधि सालाना 6,000 रुपए से बढ़ाकर 10-12 हजार रुपए कर सकती है।
- कृषि उत्पादों पर जीएसटी की दरों को कम करने का फैसला हो सकता है।
मजदूरों को…
- मनरेगा के तहत मजदूरी दिवस को 100 से बढ़ाकर 150 दिन किया जा सकता है।
- मनरेगा मजदूरों को कृषि क्षेत्र के साथ जोडऩे का फैसला किया जा सकता है।
युवाओं को…
- सरकार पर सबसे ज्यादा दबाव रोजगार के अवसर पैदा करने का है। स्किल डेवलपमेंट और रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों का बजट आवंटन बढऩे की संभावना है।
- अग्निवीर जैसी योजना में सैनिकों को ज्यादा वित्तीय लाभ देने का ऐलान किया जा सकता है।
महिलाओं को…
- रसोई गैस से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक सब्सिडी दी जा सकती है।
- महिलाओं को टैक्स छूट देने पर भी विचार हो सकता है।
- महिला भूमि मालिक किसानों को दी जाने वाली वार्षिक रकम हो सकती है 12,000 रुपए।
कारोबारियों को…
- राष्ट्रीय खुदरा कारोबार नीति के तहत 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलने की उम्मीद। इसके लिए सिर्फ 6,000 रुपए प्रीमियम के कयास।
- सरकार उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) का दायरा बढ़ा सकती है। इसके दायरे में कपड़ा, आभूषण और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्र शामिल हो सकते हैं।
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