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हाइलाइट्स
- मथुरा में यौन शोषण के आरोप में डिप्टी कमिश्नर निलंबित
- विशाखा समिति के 6 सदस्य जांच में लापरवाही पर सस्पेंड
- महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार की सख्त कार्रवाई
Mathura Deputy Commissioner Suspended: उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा और सरकारी कार्यालयों में नैतिक आचरण को लेकर एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। मथुरा में तैनात राज्य कर विभाग (State Department of Taxation) के डिप्टी कमिश्नर कमलेश कुमार पांडेय पर अधीनस्थ महिला अधिकारी ने यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) का गंभीर आरोप लगाया था। मामले की जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए, जिसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
डिप्टी कमिश्नर कमलेश पांडेय पर क्या हैं आरोप?
राज्य कर विभाग मथुरा खंड-1 में तैनात कमलेश कुमार पांडेय पर एक महिला अधीनस्थ अधिकारी ने आरोप लगाया कि उन्होंने कई मौकों पर अनैतिक व्यवहार और मानसिक उत्पीड़न किया। महिला की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विभागीय जांच शुरू की गई, जिसमें प्राथमिक स्तर पर ही आरोपों की पुष्टि हो गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) (Uttar Pradesh Government Servant (Discipline and appeal) )नियमावली के तहत पांडेय को निलंबित कर संयुक्त आयुक्त कार्यालय बांदा से संबद्ध कर दिया गया।
विशाखा समिति की भूमिका संदिग्ध, 6 सदस्य भी सस्पेंड
इस मामले की जांच के लिए बनाई गई आंतरिक परिवाद समिति (विशाखा समिति) के 6 सदस्यों को भी निष्पक्ष जांच में लापरवाही बरतने और आरोपी को बचाने के प्रयास का दोषी पाया गया। इन सभी को निलंबित कर दिया गया है।
निलंबित सदस्यों में शामिल हैं:
कोमल छाबड़ा (सहायक आयुक्त, सचल दल इकाई-2, मथुरा)
प्रतिभा (उपायुक्त, विशेष अनुसंधान शाखा, मथुरा)
पूजा गौतम (सहायक आयुक्त, राज्य कर खंड-2, मथुरा)
संजीव कुमार (उपायुक्त, राज्य कर खंड-5, मथुरा)
सुनीता देवी (राज्य कर अधिकारी, खंड-3, मथुरा)
वीरेन्द्र कुमार (उपायुक्त, खंड-3, मथुरा)
इन सभी अधिकारियों पर जांच में लापरवाही और निष्पक्षता के अभाव के आरोप लगे हैं, जो यौन उत्पीड़न जैसे संवेदनशील मुद्दे में प्रशासनिक व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है।
मामले की गहन जांच के लिए विशेष सचिव को जिम्मेदारी
राज्य सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य कर विभाग की विशेष सचिव कृतिका ज्योत्सना को इस पूरे प्रकरण की जांच अधिकारी नामित किया है। वह डिप्टी कमिश्नर और समिति सदस्यों के खिलाफ विस्तृत जांच कर रिपोर्ट सौंपेंगी।
महिला सुरक्षा पर योगी सरकार का सख्त रुख
योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार यह स्पष्ट करती रही है कि महिला सुरक्षा और सम्मान के मामलों में शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance Policy) अपनाई जाएगी। मथुरा में हुई यह बड़ी कार्रवाई इसी नीति की एक बानगी है।
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