Manish Sisodia: दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को बड़ा झटका दे दिया है। कोर्ट ने सिसोदिया की रिमांड 30 मई तक बढ़ा दी है। मनीष सिसोदिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में पेश हुए थे।
बता दें कि काफी लंबे समय से दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में जेल में बंद हैं। आरोपियों के वकील ने कोर्ट में कहा कि चार्ज फेरम करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में 24 मई को सुनवाई होनी है।
Delhi Excise policy case | Rouse Avenue court in Delhi adjourns the arguments on charge for May 30 in CBI's case related to Delhi Excise Policy.
An application for postponement of arguments on charge is pending before the High Court.
Manish Sisodia and other accused persons…
— ANI (@ANI) May 15, 2024
क्या है शराब नीति घोटाला?
बता दें कि कोरोना काल के बीच आम आदमी पार्टी की सरकार ने साल 2021 में दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को लागू किया था। इस शराब नीति (Manish Sisodia) के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतें आईं थीं, जिसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसपर सीबीआई जांच की सिफारिश की।
इसके साथ ही आबकारी नीति 2021-22 भी सवालों के घेरे में आई गई थी। बता दें कि नई शराब नीति को बाद में कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के बीच बंद कर दिया था।
जांच कैसी शुरू हुई?
सीबीआई ने इस मामले की जांच करते हुए अगस्त 2022 में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों का उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रक्रियागत छेड़छाड़ के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद सीबीआई की तरफ से दर्ज मामले के संबंध में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच शुरू की थी।
इसके बाद ईडी और सीबीआई ने मिलकर दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कथित घोटाले की अलग-अलग जांच की। ईडी नीति को बनाने और लागू करने में धन शोधन के आरोपों की जांच कर रही है। वहीं, सीबीआई की जांच नीति बनाते समय हुई कथित अनियमितताओं पर केंद्रित है।
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