Make In India: भारत सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़वा देने के लिए भारत में टैबलेट, लैपटॉप, और कम्प्यूटर के आयात पर बैन लगा दिया है। जिसकी वजह से चीन को भारी आर्थिक नुकसान होगा।
सरकार के इस कदम से भारत में काम कर रहे बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल, एचपी, लेनेवो, सेमसंग, आसुस, एसर सहित अन्य कंपनियों पर गहरा असर होगा। वहीं इससे देश में इन इलेक्ट्रोनिक समाना को बनाना होगा, जिससे लोगों को कई तरह के फायदे होंगे और पहले के मुकाबले इलेक्ट्रॉनिक समान सस्ता भी मिलेगा।
देश के मेन्यूफेक्चरिंग कंपनियों को इसका फायदा होगा और देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार भी बचा रहेगा। तो आइए जानते हैं सरकार की मकसद क्या है –
मेक इन इंडिया को मिल रहा है बढ़ावा
सरकार के इस फैसले से सिर्फ मेक इन इंडिया कार्यकर्म को बढ़ावा नहीं मिलेगा बल्कि इससे घरेलू कंपनियों को भी खूबफायदा होगा। लैपटॉप, टैबलेट और पीसी का इंपोर्ट मार्केट फिर कुछ सालों में तेजी से बढ़ रहा था। इसमें चीन से आयात होने वाले सामान का प्रतिशत सबसे ज्यादा था। सरकार के इस कदम के बाद लोगों को सस्ते दर में अब इलेक्ट्रोनिक सामान मिलेंगे।
उपकरण महंगे हो जाते थे
विदेश से लैपटॉप, टैबलेट और पीसी का इंपोर्ट करने पर इन उपकरणों पर इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती थी जिसकी वजह से ये महंगा हो जाता था। लेकिन जब इंपोर्ट
नहीं होगा तो यह सारे उपकरण भारत में बनेंगे और जब ये भारत में बनेंगे तो ये पहले के अपेक्षा सस्ता होगा और इसका फायदा लोगों को होगा।
पहली तिमाही में 20 बिलियन खर्च
साल 2017 के बाद कुल लेपटॉप आयात का 75% सिर्फ चीन से लाया जा रहा था। वहीं बात साल 2022 की करे तो सिर्फ 9 महीनों में ही भारत ने 5 बिलियन डॉलर का आयात कर चुका था इसमें 73% चीन का हिस्सा था।
साल 2023 के अप्रैल- जून तिमाही में ही भारत ने लेपटॉप, टेबलेट और पीसी पर करीब 20 बिलियन डॉलर खर्च कर चुका है। लेकिम पिछले साल के मुकाबले इस तिमाही में 6.25 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।
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