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Maharashtra Karnataka Border Dispute: बेलगाम पर महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ऐतराज जताया है। उन्होंने मामले के सुप्रीम कोर्ट में होने का हवाला देते हुए कहा कि इन प्रस्तावों को कोई मतलब नहीं है। बोम्मई ने कहा कि हम अपनी इंच जमीन नहीं देंगे। हम अपने लोगों की रक्षा करेंगे और महाराष्ट्र सरकार के फैसले की निंदा करते है।
सीएम बोम्मई ने यहां संवाददाताओं से कहा, "कर्नाटक का एक इंच भी महाराष्ट्र को किसी भी कीमत पर नहीं दिया जाएगा। कर्नाटक सरकार जमीन के हर टुकड़े की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर राज्यों का गठन किया गया है।"
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हमें न्याय मिलेगा
बोम्मई ने कहा कि हमारे और उनके संकल्प के तरीके में अंतर देखें। हमने कहा कि हम अपनी जमीन नहीं जाने देंगे। वे कह रहे हैं कि वे हमारी जमीन ले लेंगे। जब मामला सुप्रीम कोर्ट का है तो इन प्रस्तावों का कोई महत्व नहीं है। हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। हमारा संकल्प सुप्रीम कोर्ट के अनुरूप था। इसे पूरा देश देख रहा है। ये एक जिम्मेदार कदम नहीं है। हम इसकी निंदा करते हैं।
कर्नाटक के सीएम ने आगे कहा, "कर्नाटक विधानसभा का संकल्प बहुत स्पष्ट है और राज्य अपने रुख में स्पष्ट है जो संवैधानिक और कानूनी रूप से मान्य है। दोनों राज्यों के लोग सौहार्दपूर्ण ढंग से रह रहे हैं। महाराष्ट्र के राजनेता इस तरह की चाल के लिए जाने जाते हैं क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि उनका मामला गलत है।" बहुत कमजोर। कर्नाटक सरकार पड़ोसी राज्य में रहने वाले कन्नडिगों के लिए प्रतिबद्ध है। हम संवैधानिक और कानूनी रूप से सही हैं।"
बोम्मई का बयान उस वक्त आया है जब महाराष्ट्र विधानसभा में मंगलवार को कर्नाटक के साथ चल रहे राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के विवाद पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करने का काम किया गया था। फिर क्या था बोम्मई भड़क उठे। बता दें कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद चल रहा है। ये मामला 18 साल से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद पांच दशकों से भी ज्यादा पुराना है। इसे लेकर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की थी और शांति बनाये रखने की अपील की थी।
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