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रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल।
Rewa Collector Action ANM Suspended: रीवा में स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही रोकने के लिए प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। गर्भवती महिलाओं के पंजीयन, रक्तचाप और हीमोग्लोबिन जैसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जानकारियों को सरकारी पोर्टल पर गलत तरीके से दर्ज करने के आरोप में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत तीन नियमित एएनएम (ANM) को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि साथ ही, 5 संविदा एएनएम का 5 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं।
गर्भवती महिलाओं की जांच में गड़बड़ी
दरअसल, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सरकार 'अनमोल पोर्टल' के माध्यम से गर्भवती महिलाओं की निगरानी करती है। लेकिन रीवा में कुछ स्वास्थ्य कर्मियों ने इस महत्वपूर्ण कार्य को मजाक बना दिया। कलेक्टर प्रतिभा पाल द्वारा की गई समीक्षा में पाया गया कि कई उप स्वास्थ्य केंद्रों में एएनएम द्वारा पोर्टल पर तथ्यहीन डेटा अपलोड किया जा रहा था। साथ ही लापरवाही उजागर हुई है।
जांच में खुली लापरवाही की पोल
जांच में खुलासा हुआ कि महिलाओं के ब्लड प्रेशर (रक्तचाप) और हीमोग्लोबिन जैसे संवेदनशील डेटा को बिना सही जांच के ही पोर्टल पर चढ़ा दिया गया। इस लापरवाही को 'मातृ स्वास्थ्य' के लिए बड़ा खतरा मानते हुए पहले संबंधित बीएमओ (BMO) के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। संतोषजनक जवाब न मिलने पर सिविल सेवा नियम 1966 के तहत दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की गई है।
इन 3 एएनएम को किया गया सस्पेंड
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निम्नलिखित एएनएम को निलंबित किया गया है:
- प्रमिला शुक्ला: उप स्वास्थ्य केंद्र कोलहाई (गंगेव)। इनका मुख्यालय अब सीएचसी रायपुर कर्चुलियान रहेगा।
- विमला तिवारी: उप स्वास्थ्य केंद्र लूक (जवा)। इनका मुख्यालय सिविल अस्पताल सिरमौर तय किया गया है।
- रामरती तिवारी: उप स्वास्थ्य केंद्र जरहा। इनका मुख्यालय सीएचसी गोविंदगढ़ निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान इन्हें नियमानुसार केवल जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
5 संविदा एएनएम का कटा मानदेय
पंजीयन और डेटा एंट्री में लापरवाही बरतने के कारण 5 संविदा एएनएम का 5-5 दिन का वेतन (मानदेय) राजसात किया गया है। इनमें सुनीता कोल (एसएचसी डेल्ही), नीतू शुक्ला (शहरी क्षेत्र रीवा), शिवकांति आदिवासी (एसएचसी हरदुआ), आरती द्विवेदी और मधु पाण्डेय (शहरी क्षेत्र रीवा) शामिल हैं।
प्रशासन की सख्त चेतावनी
कलेक्टर प्रतिभा पाल ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं, विशेषकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण व जांच में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिजिटल पोर्टल पर गलत जानकारी दर्ज करना न केवल प्रशासनिक अपराध है, बल्कि यह महिलाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ भी है।
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