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MP Vidhansabha Session 2025: मध्यप्रदेश विधानसभा में 13 हजार 476.94 का दूसरा अनुपूरक बजट पास, जानें कहां-कहां होगा इस्तेमाल

मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र 2025 शुक्रवार, 5 दिसंबर को समापन हुआ। पांच दिन चले सत्र में 23 घंटे सदन की कार्यवाही चली। 13 हजार 476.94 का दूसरा अनुपूरक बजट पास हुआ है।

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BP Shrivastava
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MP Vidhansabha Session 2025

MP Vidhansabha Session 2025

MP Vidhansabha Session 2025: मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र 2025 का शुक्रवार, 5 दिसंबर को समापन हुआ। पांच दिन चले सत्र में 23 घंटे सदन की कार्यवाही चली। इसमें सिंगरौली में 6 लाख पेड़ों की अवैध कटाई, छिंदवाड़ा कफ सिरप, VIT, रतलाम में छात्र के सुसाइड का प्रयास और किसानों से जुड़े मुद्दे छाए रहे। जिनमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों में जमकर बहस और हंगामा भी हुआ। इसी बीच सदन में 13 हजार 476 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित हुआ।

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13476.94 करोड़ का अनुपूरक बजट

मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में दूसरा अनुपूरक बजट पास हुआ। सीएम मोहन यादव ने कहा कि दूसरे अनुपूरक में 13476.94 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिसमें अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित होगी।

किसके लिए कितना बजट

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण -4000 करोड़

उपार्जन संस्थाओं को ऋण -2000 करोड़

लाड़ली बहना योजना -1794 करोड़

पंचायत विभाग को 15वें वित्त आयोग के लिए - 1,633 करोड़

मूलभूत सुविधाओं के लिए स्थानीय निकायों को -1633 करोड़

पूंजीगत मद -5028.37 करोड़

सीएम मोहन यादव ने और क्या कहा

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इन स्वीकृतियों से मध्यप्रदेश विकास के पथ पर तेज गति से अग्रसर होगा। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण विधेयक मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधायक 2025 प्रस्तुत हुआ, जिसमें नगर पालिकाओं और नगर पंचायत में अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का प्रावधान किया गया है। निश्चित रूप से इससे वर्तमान में निकायों में कार्य करने में आ रही समस्याओं में काफी कमी आएगी और ये निकाय स्वतंत्र रूप से ओर भी तेज गति से कार्य कर सकेंगे।

ये खबर भी पढ़ें:मध्यप्रदेश में जल्द होंगे मंडी और सहकारिता के चुनाव, 12 साल से अधिक समय से अटके

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सीएम मोहन यादव ने पक्ष और विपक्ष का जताया आभार

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पक्ष और विपक्ष के दोनों के सदस्यों को धन्यवाद दिया जिनकी वजह से सत्र गरिमामय ढंग से संचालित हुआ। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश विधानसभा का स्वर्णिम इतिहास रहा है। इस सत्र से इसमें एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया है। प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं के प्रति सदन में हम उपस्थित हैं और केवल निवेश की बात नहीं कर रहे। मध्य प्रदेश के भाग्य और भविष्य की नींव रख रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने चरैवेति चरैवेति के मंत्र के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जनकल्याण के लिए निरंतर कार्य करने के संकल्प को व्यक्त किया।

MP Vidhansabha: सदन में गूंजा रतलाम के स्कूल में छात्र की खुदकुशी की कोशिश का मामला, शिक्षा मंत्री ने दिया ये जवाब

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MP Vidhansabha Winter Session Ratlam Student Tries to Commits Suicide Case:  मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन रतलाम के निजी स्कूल में 14 साल छात्र द्वारा आत्महत्या की कोशिश का मामला सदन में गूंजा। CCTV में कैद इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष सहित कई विधायकों ने शिक्षा विभाग और निजी स्कूलों के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े किए। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

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  • Dec 05, 2025 16:51 IST

    विपक्ष ने कई बार सकारात्मक भूमिका निभाई: मुख्यमंत्री

    सीएम मोहन यादव ने कहा कि सदन में यह स्पष्ट हो गया है कि कौन से सदस्य जनता की समस्याओं के प्रति कितने जिम्मेदार हैं ? उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष ने इस सत्र में कई बार सकारात्मक भूमिका निभाई। सत्र के दौरान सरकार ने कई विधेयक और अनुपूरक बजट पारित किए, जो राज्य के विकास के लिए आवश्यक हैं।



  • Dec 05, 2025 16:44 IST

    सागर के देवरी का नाम बदलने का प्रस्ताव वापस

    विधायक बृज बिहारी पटेरिया ने सागर जिले के देवरी का नाम बदलकर देवपुरी करने का सुझाव दिया था। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने इस पर सहमति जताते हुए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने की बात कही और कहा, भारत सरकार से अनुमति नहीं मिली है, इसलिए इसे मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। इसी मुद्दे पर बाद में  सीएम मोहन यादव ने कहा कि राजस्व विभाग ने प्रस्ताव भेजा था और मंजूरी नहीं मिली, इसलिए इसे वापस लेना चाहिए।



  • Dec 05, 2025 16:41 IST

    कर्ज, भ्रष्टाचार और विकास पर भी टकराव

    नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर 74 हजार करोड़ का कर्ज लेने, जल जीवन मिशन में घोटालों और हेलिकॉप्टर किराए पर करोड़ों खर्च करने के आरोप लगाए। उन्होंने अनुपूरक बजट को कर्ज उन्मुखी बजट बताया। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने जवाब दिया कि यह कर्ज नहीं, निवेश है और इससे प्रदेश का विकास किया जा रहा है।



  • Dec 05, 2025 16:38 IST

    5 दिन चले सत्र में 23 घंटे हुई कार्यवाही

    एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का शुक्रवार, 5 दिसंबर को समापन हुआ। 5 दिन चले सत्र में 23 घंटे कार्यवाही संचालित हुई। जिसमें किसानों, सिंगरौली में 6 लाख पेड़ काटे जाने समेत कई अहम मुद्दों पर जमकर हंगामा हुआ। इसी बीच सदन में 13 हजार 476 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित किया गया।



  • Dec 05, 2025 16:30 IST

    सदन में गूंजा रतलाम निजी स्कूल का मामला 

    रतलाम के निजी स्कूल के छात्र ने खुदकुशी की कोशिश की थी। मामले को विधायक राजेंद्र पांडे ने  ध्यानाकर्षण के द्वारा उठाया। जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप ने कहा, प्राचार्य को हटाया गया। उन पर FIR दर्ज की गई है। साथ ही मान्यता नियमों के तहत नोटिस जारी किया गया है।
    साथ ही रतलाम के CBSE स्कूल के वॉशरूम में CCTV लगाने का मुद्दा भी सदन में गर्माया। रेप की घटना और मनमानी फीस वसूली के मामले को भी सदस्यों ने पूरी ताकत से उठाया। विधायकों ने पूछा, 'क्या सरकार ऐसे स्कूलों पर अंकुश लगाएगी ?' बताया गया कि CBSE स्कूलों में DEO की पहुंच नहीं।



  • Dec 05, 2025 14:33 IST

    प्रश्नकाल के दौरान कई विधायक अनुपस्थित रहे

    विधानसभा के अंतिम दिन प्रश्नकाल के दौरान कई विधायक अनुपस्थित रहे। जिसे लेकर संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से निवेदन किया। साथ ही मंत्री विजयवर्गीय ने कहा- अगली बार विधानसभा सत्र के समय में शादियों के मुहूर्त को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि विधायकों को अपने क्षेत्र में शादियों में जाना पड़ता है। 



  • Dec 05, 2025 13:48 IST

    PWD मंत्री ने कहा- प्रदेश में कोई ऐसी सड़क नहीं, जहां लोगों की जान जा रही

    परसवाड़ा के विधायक मधु भगत ने कान्हा नेशनल पार्क में 31 किलोमीटर लंबी खराब सड़क का मुद्दा उठाया, तो पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने जवाब दिया कि मध्य प्रदेश में कोई ऐसी सड़क नहीं है, जहां लोगों की मौत हो रही हो।



  • Dec 05, 2025 13:44 IST

    मंत्री पर गलत जानकारी को आरोप...कांग्रेस का वॉकआउट 

     सिंघार ने कहा, जब पहले सिंगरौली ब्लॉक पेसा एक्ट के दायरे में आ रहा था, तो संसदीय कार्य मंत्री ने यह गलत जानकारी क्यों दी कि वह एरिया पेसा के दायरे में नहीं आता था। जबकि अगस्त 2023 में इसको लेकर साफ कहा गया है कि वह इलाका पेसा एक्ट के दायरे में आता है। सरकार इस बारे में जवाब दे।

    इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जमकर बहस हो गई। इसके बाद कांग्रेस के विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए।



  • Dec 05, 2025 13:40 IST

    वन राज्य मंत्री के समर्थन में आए मंत्री विजयवर्गीय

    नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, सिंगरौली में वन कटाई के मुद्दे पर वह सदन में जवाब चाहते हैं। इस पर संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, वन राज्य मंत्री अहिरवार पहली बार विधायक हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सही जवाब दिया है। सिंगरौली में कभी भी पेसा एक्ट लागू नहीं हुआ है। क्योंकि यहां आदिवासियों की संख्या कम रही है। यह बात अधिकारियों से चर्चा के बाद कही जा रही है।



  • Dec 05, 2025 13:32 IST

    सिंघार के सवाल का मंत्री अटक गए...

    नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, जहां पेड़ों की कटाई हो रही है, उस इलाके को 2023 के बाद पांचवीं अनुसूची से क्यों हटाया गया?

    विधायक बाला बच्चन ने कहा, कोल ब्लॉक के लिए जमीन दी गई, इसलिए ऐसा किया गया। वन मंत्री अहिरवार ने कहा, आज की स्थिति में वह ग्राम और ब्लॉक एरिया के पेसा एक्ट के एरिया में नहीं आता, इसलिए उसे परमिशन दी गई है।

    जब इस पूरे मुद्द पर वन मंत्री बार-बार कहे जाने के बाद भी विपक्ष को संतुष्ट नहीं कर पाए, तो स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस पूरे मामले में नेता प्रतिपक्ष से अलग मुलाकात कर वन मंत्री जवाब देंगे।

     



  • Dec 05, 2025 13:26 IST

    अडाणी को श्रेष्ठ साबित करने पेड़ काटे जा रहे

    भूरिया ने कहा कि सिंगरौली से पेड़ काटकर सागर और शिवपुरी में लगाए जा रहे हैं। ये किस तरह का न्याय है ? अडाणी को श्रेष्ठ साबित करने के लिए सिंगरौली के आदिवासियों की जमीन से पेड़ काटे जा रहे हैं।

    कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने भी सरकार को घेरते हुए कहा, अडाणी समूह को खदानें दी गई हैं, जिसके लिए पेड़ काटे जा रहे हैं।



  • Dec 05, 2025 13:23 IST

    सिंगरौली में पेड़ों की अवैध कटाई हुई

    कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने सिंगरौली में पेड़ों की अवैध कटाई का मुद्दा उठाया। कहा, वहां 6 लाख पेड़ काटे दिए गए। जवाब में वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने कहा, जो भी पेड़ काटे गए हैं, वे सभी नियमों के अनुसार हैं। जितने पेड़ काटे जा रहे हैं, उतने ही पेड़ लगाए भी जा रहे हैं। जितनी जमीन अधिग्रहित की जा रही है, उतनी ही जमीन उपलब्ध कराई जा रही है।



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