MP Vidhansabha Winter Session: मतदाताओं की जेब में पैसे डालो-वोट लेकर 5 साल शासन कर रही सरकार, वित्तीय पादर्शिता की कमी का आरोप

Madhya Pradesh Vidhansabha Winter Session Supplementary Budget 2025: मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। दोपहर 3 बजे से फिर विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ।

अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत ने राज्य सरकार पर वित्तीय पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि मौजूदा कार्यकाल की शुरुआत से अब तक कितना नया कर्ज लिया गया है और उसका वास्तविक उपयोग कहां किया गया।

आज सदन में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा पेश किए गए 13,476 करोड़ 94 लाख रुपए के द्वितीय अनुपूरक बजट पर चर्चा शुरू हो गई है। बजट में ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास और किसानों की योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायकों ने किसानों के मुआवजे समेत कई मुद्दों को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया।

कांग्रेस ने किया अनोखा विरोध प्रदर्शन

सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस ने फसलों के मुआवजे सहित कई मुद्दों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। जुन्नारदेव के कांग्रेस विधायक सुनील उईके बंदर के मास्क और वेश में विधानसभा परिसर पहुंचे। उनके हाथ में पोस्टर और एक उस्तरा भी था, जिसे उन्होंने सरकार और सिस्टम की कटु नीतियों का प्रतीक बताया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी उपस्थित रहे।

मध्य प्रदेश विधानसभा में कार्यवाही शुरू

मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही आज प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। इस दौरान कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने ग्वालियर जिले में हुई अति वर्षा से किसानों को हुए नुकसान का मुद्दा उठाया।

विधायक ने बताया कि अति वर्षा से केवल तीन किसानों का नुकसान दर्ज किया गया और उन्हें मात्र 15,000 रुपये का मुआवजा मिला। वहीं, कई तहसीलों में और भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, लेकिन उसे अनदेखा किया गया।

सतीश सिकरवार ने यह भी आरोप लगाया कि सवाल पूछने के बावजूद जवाब सही नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि “मैंने जो पूछा, उसका उत्तर अलग दिया गया है, जो सही नहीं है।”

कांग्रेस के विरोध जताने पर बोले शर्मा

कांग्रेस विधायकों के बंदर बनकर विरोध प्रदर्शन करने को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का यही असली चेहरा है। वे हमेशा नौटंकी और दिखावा करते हैं। कभी राक्षस बनते हैं, कभी पूतना, कभी चिड़िया के साथ, और आज वे बंदर बनकर विधानसभा में विरोध जताने आए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार काम में लगी है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, किसानों को MSP मिल रहा है, गरीबों को पक्के मकान दिए जा रहे हैं। शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी भीतरी तौर पर गड़बड़ी और संघर्ष से भरी है।

कटनी में आगजनी केस में हुई गलत कार्रवाई

कटनी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में व्यापारी के घर लगी आग के मामले में गलत धाराएं लगाने को लेकर बीजेपी विधायक प्रणय प्रभात पांडे ने मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि आरोपी शुभम त्रिपाठी पर की गई कार्रवाई में गड़बड़ी हुई है, जिससे समाज में नाराजगी है।

जवाब में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि मामले में पूरी निष्पक्ष कार्रवाई हुई है और किसी समाज में आक्रोश नहीं है। वहीं विधायक अभिलाष पांडे ने आरोप लगाया कि शुभम त्रिपाठी व उनके परिजनों को थाने में धमकाया गया। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की।

मंत्री पटेल ने आश्वासन दिया कि जरूरत पड़ी तो थाने से अलग टीम बुलाकर जांच कराई जाएगी। मुद्दे पर विधायक संदीप जायसवाल ने कहा कि थाने और घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज सारी स्थिति साफ कर देंगे।

निर्दोष पर कार्रवाई नहीं, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे

कटनी में आगजनी मामले में विजयराघवगढ़ से बीजेपी विधायक संजय पाठक ने कहा कि शुभम त्रिपाठी पर जानबूझकर गलत धाराएँ लगाई गईं। घर के अंदर मारने की धाराएँ लगाई गईं, जबकि आग घर के बाहर लगी थी।

पाठक ने आरोप लगाया कि थाने में कांग्रेस नेताओं ने शुभम को धमकाया और भाजपा नेता का नाम न लेने पर जेल भेजा। इसमें नाजिम खान और अन्य की भूमिका है।

संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हर पॉइंट पर जांच होगी, निर्दोष पर कार्रवाई नहीं, लेकिन दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। थाने के बाहर के स्टाफ से भी जांच कराई जाएगी।

मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और उच्च अधिकारियों के माध्यम से पूरी जांच कराई जाएगी।

अनुपूरक बजट पर चर्चा

मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज अपने तीसरे दिन पहुँच चुका है। आज सदन में द्वितीय अनुपूरक बजट पर चर्चा हो रही है। जिसकी कुल राशि 13,476 करोड़ 94 लाख 83 हजार 585 रुपए है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मंगलवार को यह बजट सदन में पेश किया था। बजट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल के विधायक अपनी बात रखेंगे। सदन में इस पर 3 घंटे 30 मिनट तक चर्चा तय की गई है।

ग्रामीण विकास और पीएम आवास पर फोकस

बजट में आगामी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण इलाकों में बनने वाले पीएम आवासों के लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दे रही है।

महिला और बाल विकास: लाड़ली बहना योजना

महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत लाड़ली बहना योजना के लिए 1,794 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।

किसानों के लिए विशेष प्रावधान

किसानों के लिए भावांतर योजना के तहत 500 करोड़ रुपए और आपदा राहत के लिए 77.20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा समर्थन मूल्य पर खरीदी के भुगतान को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

स्थानीय निकायों और पंचायत विभाग

पंचायत विभाग के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर स्थानीय निकायों को 1,633 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में दिए जाएंगे।

अनुपूरक बजट का महत्व

इस बजट में प्रदेश की विकास योजनाओं के लिए आवश्यक अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। चर्चा के बाद बजट को पारित किया जाएगा।

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Dec 04, 2025 17:50 IST
विकास कार्यों के आवंटन पर भाजपा का जवाब, जरूरत के हिसाब से मिलता है फंड
विधानसभा में विकास कार्यों के आवंटन में भेदभाव के कांग्रेस के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए सत्ता पक्ष के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री किसी भी दल के विधायक के कामों को प्राथमिकता देते हैं यदि वे क्षेत्र के लिए जरूरी हों। जब-जब विधायक (चाहे वह किसी भी दल का हो) मुख्यमंत्री के पास गए हैं और उन्होंने क्षेत्र के लिए जरूरी काम बताए हैं, मुख्यमंत्री ने उन्हें प्राथमिकता दी है। उन्होंने जोर दिया कि मुख्यमंत्री किसी भी दल के विधायक के काम को करते हैं, और जहां जैसी जरूरत होती है, उसे वैसा फंड दिया जाता है, न कि दलगत आधार पर। चंदन के पेड़ चोरी होने के मामलों पर भी सरकार ने सदन को आश्वस्त किया। सरकार की ओर से कहा गया कि इस संवेदनशील मामले पर संज्ञान लिया जाएगा और पुलिस विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस पर जरूरी कार्रवाई करेगा।



Dec 04, 2025 17:47 IST
छात्रावास में बच्चों को महुआ खिलाने पर हंगामा, मार्को ने सरकार पर साधा निशाना
कांग्रेस विधायक फुंदेलाल मार्को ने विधानसभा में छात्रावासों में बच्चों को दिए जा रहे भोजन में महुआ शामिल किए जाने का कड़ा विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम आदिवासी बच्चों को महुआ पीने की आदत डालने की ओर प्रेरित करेगा। विधायक मार्को ने सदन में कहा, ये बच्चे अपने घर पर भी महुआ खा रहे थे, और अब जब वे छात्रावास में पहुंचे हैं तो उन्हें वहां भी चने के साथ महुआ खिलाया जा रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि इस तरह धीरे-धीरे बच्चों को महुआ पीने की आदत डाल दी जाएगी। मार्को ने सरकार से पुरजोर मांग की कि बच्चों के मन से यह भावना खत्म की जाए कि वे आदिवासी हैं, इसलिए उन्हें महुआ ही पीना या खाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को बच्चों के बेहतर पोषण और विकास पर ध्यान देना चाहिए, न कि उन्हें पारंपरिक लेकिन विवादित सामग्री खिलाने पर। विधायक मार्को ने बूचड़खानों के मुद्दे पर भी सरकार की गंभीरता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश भर में 3,000 से अधिक रजिस्टर्ड बूचड़खाने चल रहे हैं और इन्हें बंद किया जाना चाहिए। मार्को ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा, अगर आप इसे बंद नहीं कर सकते हैं तो दिखावा मत कीजिए। उन्होंने मांग की कि जिन स्थानों पर गोमाता का वध होता है, ऐसे बूचड़खानों को बंद करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को केंद्र को भेजना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह तय है कि इसका पूरे देश में विरोध होगा, इसलिए सरकार अगर वाकई गंभीर है तो केवल दिखावा न करे। फुंदेलाल मार्को ने प्रशासन में संवाद की कमी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने संभागों के लिए नियुक्त किए गए अपर मुख्य सचिवों के साथ विधायकों के नियमित संवाद और बैठकें सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।



Dec 04, 2025 17:45 IST
अनुपूरक बजट पर आरिफ मसूद ने उठाया अल्पसंख्यकों के लिए बजट का मुद्दा
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने अल्पसंख्यकों के लिए बजट प्रावधान की कमी को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। विधायक आरिफ मसूद ने टिप्पणी करते हुए कहा कि, "वैसे तो अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक विभाग में बजट का प्रावधान नहीं है, लेकिन अब हमें इसकी आदत हो गई है।" उन्होंने कहा कि जो भी मौजूदा व्यवस्था है, उसके हिसाब से वे चलते रहेंगे, लेकिन सरकार को इस दिशा में गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बजट प्रावधान इसलिए आवश्यक है ताकि उनके क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति दी जा सके। आरिफ मसूद ने विशेष रूप से भोपाल शहर में विकास कार्यों पर फोकस करने की मांग की। उन्होंने कहा कि राजधानी के विकास कार्यों में तेजी लाई जानी चाहिए, ताकि शहर के सभी वर्गों को इसका लाभ मिल सके। विधायक मसूद ने कहा कि उनका उद्देश्य सरकार को जगाना है ताकि समाज के इस वर्ग की जरूरतों को भी अनुपूरक बजट और मुख्य बजट में उचित स्थान मिल सके।



Dec 04, 2025 17:43 IST
खाद संकट और विकास कार्यों में भेदभाव को लेकर सदन में हंगामा
प्रदेश में खाद संकट और विकास कार्यों में भेदभाव का मुद्दा गुरुवार को सदन में गरमा गया। कांग्रेस विधायक राजेंद्र कुमार सिंह ने सरकार पर किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध न कराने और विकास कार्यों के प्रस्तावों को लेकर विपक्षी विधायकों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक राजेंद्र कुमार सिंह ने सदन में किसानों की समस्याओं को उठाते हुए कहा कि राज्य में खाद का भीषण संकट है। उन्होंने कहा, किसानों को खाद के लिए 24-24 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाकर उन्हें सिर्फ टोकन मिलता है और फिर खाद मिलने की अगली तारीख दी जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को खाद उपलब्ध कराने में पूरी तरह विफल रही है। विधायक सिंह ने विकास कार्यों के आवंटन में भेदभाव का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के विधायकों से तो 15 करोड़ रुपये तक के विकास कार्यों के प्रस्ताव लिए जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस के विधायकों को पूरी तरह से अनदेखा किया जा रहा है। इसके जवाब में विधायक सीता शरण शर्मा ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रस्ताव दिए जाते हैं और उनका उचित परीक्षण होता है, जिसके आधार पर ही राशि जारी की जाती है। इस पर राजेंद्र कुमार सिंह ने सवाल उठाया कि कांग्रेस के विधायकों को भी विकास कार्य के प्रस्ताव देने और कार्य कराने का मौका क्यों नहीं दिया जाता। विधायक सिंह ने विधायकों के वेतन वृद्धि का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने विधायकों का वेतन 1,60,000 रुपये तक बढ़ाने की तैयारी की थी, लेकिन इसे रोक दिया गया। वर्तमान में विधायकों को 1,10,000 रुपये मिल रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि भले ही वेतन न बढ़े, कांग्रेस के विधायक जनता के लिए काम करते रहेंगे। विधायक सिंह ने अमरपाटन की 6 पंचायतों को रीवा जिले में शामिल करने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। उन्होंने मैहर में बन रहे कलेक्ट्रेट भवन को शहर से दूर कटनी रोड पर बनाने के बजाय, मैहर और अमरपाटन के बीच में बनाने की मांग की। उन्होंने मार्कंडेय घाट पर एक पुल (ब्रिज) बनाने की मांग भी सदन के समक्ष रखी।



Dec 04, 2025 16:32 IST
कांग्रेस MLA भंवर सिंह शेखावत ने कहा- अब तक कितना नया कर्ज लिया, वास्तविक उपयोग कहां किया, राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए
अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत ने राज्य सरकार पर वित्तीय पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि मौजूदा कार्यकाल की शुरुआत से अब तक कितना नया कर्ज लिया गया है और उसका वास्तविक उपयोग कहां किया गया।
विधायक शेखावत के अनुसार, मध्यप्रदेश पर पहले से ही 4.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक का ऋण है। उन्होंने सवाल उठाया कि हर वर्ष लिए जा रहे कर्ज पर सरकार कितना ब्याज अदा कर रही है और इस बोझ को भविष्य में कैसे कम किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल “मतदाताओं की जेब में पैसे डालो और वोट लेकर पांच साल शासन करो” जैसी नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वे महिला कल्याण योजनाओं या बहनों को दी जा रही राशि के विरोध में नहीं हैं, परंतु लगातार बढ़ते कर्ज की अदायगी को लेकर गंभीर सवाल बने हुए हैं। शेखावत ने इंदौर में 800 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय अनियमितता का मुद्दा भी उठाया और कहा कि बड़े घोटालों पर पर्दा डालकर महज एक इंजीनियर पर कार्रवाई दिखावे के रूप में की गई।



Dec 04, 2025 16:07 IST
VIT विवि को नोटिस, एफआईआर की जांच
उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि VIT यूनिवर्सिटी में हाल ही में हुए विवाद को लेकर विश्वविद्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विश्वविद्यालय को 7 दिन के भीतर जवाब देने का समय दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों पर दर्ज एफआईआर अज्ञात नामों के खिलाफ है, और पुलिस इसकी जांच कर रही है।



Dec 04, 2025 13:22 IST
अधूरे विद्युतीकरण का मुद्दा गूंजा
विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विधायक अभय मिश्रा ने रीवा जिले के कई गाँवों और टोलों में अधूरे विद्युतीकरण कार्य का गंभीर मुद्दा उठाया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की अनुपस्थिति में इस विषय पर सरकार की ओर से मंत्री तुलसी सिलावट ने जवाब प्रस्तुत किया और स्थिति स्पष्ट की।



Dec 04, 2025 13:20 IST
अनुपूरक बजट पर चर्चा शुरू
विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा की शुरुआत, कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने बजट का विरोध करते हुए कहा कि इसमें पूंजीगत व्यय कम है और आम जनता की जरूरतों को नजरअंदाज किया गया है। इस अनुपूरक बजट पर सदन में 3 घंटे 30 मिनट की चर्चा निर्धारित की गई है।



Dec 04, 2025 13:19 IST
10 से कम छात्रों वाले स्कूल अब होंगे मर्ज
मध्य प्रदेश सरकार ने छोटे सरकारी स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जिन स्कूलों में 10 से कम छात्र हैं, उन्हें 1 किलोमीटर के दायरे में स्थित बड़े स्कूलों में मर्ज किया जाएगा।
साथ ही, इन स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को उन दूरस्थ स्कूलों में भेजा जाएगा जहाँ शिक्षकों के पद लंबे समय से खाली हैं। यह घोषणा स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने विधायक अमर सिंह यादव के सवाल का जवाब देते हुए विधानसभा में की।



Dec 04, 2025 12:41 IST
मुआवजे को लेकर कांग्रेस का हंगामा, वॉकआउट
कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने श्योपुर जिले के किसानों के खाते में राहत राशि नहीं डालने का मामला उठाया। जंडेल ने कहा कि किसानों के खाते में राशि नहीं पहुंची है और सरकार इस मामले में सही जवाब नहीं दे रही है। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया।
जंडेल ने कहा- सवाल पर सरकार स्पष्ट जवाब नहीं दे पाई है, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने माना कि कुछ किसानों के खाते में राशि नहीं पहुंची है और जल्द भुगतान का आश्वासन दिया। स्थिति बिगड़ते ही कांग्रेस विधायक वॉकआउट कर बाहर आ गए।



Dec 04, 2025 12:38 IST
हंगामा और नारेबाजी, विपक्ष ने किया वॉकआउट
अतिवृष्टि से किसानों को राहत राशि न मिलने के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट किया और बाहर आते ही जमकर नारेबाजी की।



Dec 04, 2025 12:31 IST
भोपाल गैस कांड का मुद्दा उठा
प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने भोपाल गैस कांड से जुड़े मुद्दे उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार सवालों के सही जवाब नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि गैस राहत अस्पतालों में आवश्यक उपकरणों की कमी है।
इस पर मंत्री विजय शाह ने जवाब दिया कि गैस पीड़ितों का इलाज पूरी तरह निःशुल्क किया जा रहा है और उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।



Dec 04, 2025 12:28 IST
किसानों की मुआवजा राशि पर हंगामा
सदन में चर्चा के दौरान किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे पर तीखी बहस हुई। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पहले जहां किसानों को 50 हजार रुपए मिलते थे, वहीं अब प्रदेश में 4 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जा रहा है। सीएम ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया, लेकिन कांग्रेस विधायकों ने फिर भी हंगामा जारी रखा।



Dec 04, 2025 12:23 IST
नेता प्रतिपक्ष- यह प्रश्नकाल का समय
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि यह अभी यह प्रश्न काल का समय है और यदि इस पर बहस करनी है तो इसके लिए अलग से 10 मिनट निर्धारित किए जाएँ।



Dec 04, 2025 12:22 IST
सवाल बदलना अस्वीकार्य और आपत्तिजनक
संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधायकों के सवाल बदल दिए जाने के आरोपों पर कहा कि सदन के अंदर और सदन के बाहर यह आरोप लगाए गए कि सदस्यों के प्रश्न बदल दिए गए। यह आसंदी पर सीधा हमला है और बेहद आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा, “यह परंपरा गलत है। यदि विधायी कार्य ईमानदारी से नहीं किए गए, तो पूरी व्यवस्था पर सवाल उठते हैं।”



Dec 04, 2025 12:11 IST
प्रश्नकाल में किसानों के नुकसान पर सवाल
शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने ग्वालियर में अति वर्षा से किसानों को हुए नुकसान और कम मुआवजे का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कई तहसीलों में नुकसान हुआ, लेकिन जवाब सही नहीं दिए जा रहे हैं।