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MP Information Commissioner Vacancy: मध्यप्रदेश में पिछले 1 साल से खाली 6 सूचना आयुक्तों के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फिलहाल 3 आयुक्तों की नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। विधि, विज्ञान और प्रोद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले समाज के प्रख्यात व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 18 दिसंबर 2025 है।
सीएम की अध्यक्षता में होगी चयन समिति की बैठक
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक होगी। समिति के फैसले के बाद आगे की कार्यवाही होगी।
राज्य सूचना आयोग में 10 पद स्वीकृत
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मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित कुल 10 पद स्वीकृत हैं। मार्च 2024 में कई पद खाली हो गए थे। हालांकि 10 सितंबर 2024 को मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए सेवानिवृत्त विशेष पुलिस महानिदेशक विजय यादव की नियुक्ति हुई थी। उनके अलावा शिक्षाविद् उमाशंकर पचौरी, समाजसेवी वंदना गांधी और रिटायर्ड जज ओमकार नाथ सूचना आयुक्त के पद पर चयनित हुए थे। बाकी पद खाली हैं। जब पद खाली हुए थे तब नियुक्ति प्रक्रिया को लोकसभा चुनाव के दौरान लागू आचार संहिता और अन्य कानूनी अड़चनों की वजह से आगे बढ़ाया गया था।
आधे से ज्यादा पद खाली
मप्र राज्य सूचना आयोग में अधिकारियों और कर्मचारियों के आधे से ज्यादा पद खाली हैं। इस वजह से समय पर सुनवाई नहीं हो रही है और सूचना आयोग में 20 हजार से ज्यादा अपील पेंडिंग हैं। साल 2005 में लागू हुए सूचना का अधिकार अधिनियम को अब 20 साल हो चुके हैं। ये अधिनियम सरकार के विभाग और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था तय करता है, लेकिन सरकार इसका पालन कराने में पिछड़ रही है। आयोग में उप सचिव, अवर सचिव, निज सचिव, विधि अधिकारी और SDO के अलावा निज सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर, लिपिक, स्टेनो टाइपिस्ट के 55 पद स्वीकृत हैं। इनमें से ज्यादातर पद खाली हैं।
सरकार ने किरायेदारों के लिए बदले नियम, नहीं चलेगी मकान मालिक की मनमानी, अब कितना देना होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट
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New Rent Rules 2025: 2025 के नए रेंट एग्रीमेंट नियमों Rent Agreement Rules 2025 ने किरायेदारों और मकान मालिकों के बीच होने वाले विवादों को कम करने के लिए डिजिटल एग्रीमेंट, सीमित सिक्योरिटी मनी, नोटिस अवधि और रेंट ट्रिब्यूनल जैसी बड़ी व्यवस्था लागू की है, जिससे देश के सभी बड़े शहरों में किराये का बाजार अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनेगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
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