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MP का वित्तीय रिपोर्ट कार्ड: कर्ज पर बोले डिप्टी सीएम देवड़ा- यह निवेश है, सीमा में रहकर लिया ऋण, 14% बढ़ी राज्य की आय

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार के दो साल पूरे होने पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने कर्ज को निवेश बताया। घोषणा की कि 2029-30 तक प्रदेश का बजट 6 लाख करोड़ के पार पहुंच जाएगा।

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Vikram Jain
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उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा।

MP Govt 2 Years Achievements Finance Minister Jagdish Devda Report Card: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के दो वर्ष सफलतम रूप से पूर्ण होने पर उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सरकार की वित्तीय उपलब्धियों का ब्यौरा साझा किया। जनसंपर्क संचालनालय में आयोजित चर्चा के दौरान उन्होंने प्रदेश की बढ़ती अर्थव्यवस्था, राजस्व वृद्धि और भविष्य के वित्तीय रोडमैप को सामने रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

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डिप्टी सीएम ने पेश किया भविष्य का रोडमैप

उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार ने पिछले दो वर्षों में न केवल बजट का आकार बढ़ाया है, बल्कि राजस्व संग्रह में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार "विकसित मध्य प्रदेश" के लक्ष्य के साथ अगले तीन साल का विस्तृत रोडमैप तैयार कर चुकी है।

'यह निवेश है, बोझ नहीं'

सरकार पर बढ़ते कर्ज के आरोपों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसे कर्ज के बजाय 'विकास का निवेश' कहना उचित होगा। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही ऋण लेती है। सबसे खास बात यह है कि ऋण की पूरी राशि का उपयोग केवल अधोसंरचना विकास (Infrastructure Development) में किया जा रहा है, जिससे भविष्य में रोजगार और राजस्व के अवसर सृजित होंगे।

शून्य आधारित बजट का किया प्रावधान

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Finance Minister Jagdish Devda) ने जानकारी दी कि सरकार 'शून्य आधारित बजट' (Zero-Based Budgeting) का प्रावधान लेकर आई है, जिसे वर्ष 2026-27 में भी लागू रखा जाएगा। उन्होंने बजट अनुमानों को लेकर बड़ी घोषणाएं कीं:

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  • 2026-27: अनुमानित बजट 4 लाख 65 हजार करोड़ रुपए से अधिक होगा।
  • 2029-30: मध्य प्रदेश का बजट 6 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर जाएगा।

जीएसटी और आय में निरंतर वृद्धि

उन्होंने 2003 से पहले के दौर की तुलना करते हुए कहा कि पहले विकास कार्य ठप थे, लेकिन अब विभागों का राजस्व लगातार बढ़ रहा है। राज्य के बजट में प्रति वर्ष औसत 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और जीएसटी (GST) संग्रह में भी रिकॉर्ड सुधार हुआ है।

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