MP Budget 2026-27: स्मार्ट मीटर, ग्रामीण विकास से पर्यटन तक, एमपी बजट के लिए जनता की राय होगी आधार, सरकार ने मांगे सुझाव

MP Budget 2026-27 Public Suggestions: मध्यप्रदेश सरकार ने आगामी बजट 2026-27 को अधिक जन-केंद्रित और जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए जनता से खुलकर सुझाव (Public Suggestions) मांगे हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन सुझावों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिले, पर्यटन मजबूत हो, पारंपरिक व्यवसाय पुनर्जीवित हों और प्रशासनिक सुधार संभव हों, उन्हें बजट में प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें प्रशासनिक सुधार और पर्यटन पर फोकस किया गया है।  सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर तय की गई है।

जनता के सुझावों से तैयार होगा विकास रोडमैप

मध्य प्रदेश सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के वार्षिक बजट को जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने नागरिकों, युवाओं, सामाजिक संस्थाओं और विभिन्न संगठनों से व्यापक सुझाव आमंत्रित किए हैं। सरकार का कहना है कि जनभागीदारी से बजट अधिक प्रभावी, पारदर्शी और व्यावहारिक बन सकेगा। यह सुझाव विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दिए जा सकते हैं और इन्हें बजट में शामिल करने का दावा किया गया है।

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि और माध्यम

नागरिक 18 दिसंबर तक अपने सुझाव भेज सकते हैं। इसके लिए कई माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं:

• MPMyGov पोर्टल
• टोल-फ्री नंबर: 0755-2700800
• ईमेल: [email protected]
• डाक: वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन

स्मार्ट मीटर और बिजली बिल सुधार प्रमुख मुद्दे

एमपी सरकार ने बजट को जन-केंद्रित बनाने के लिए जनता से कई क्षेत्रों में सुझाव मांगे हैं। जिसमें ऊर्जा क्षेत्र और स्मार्ट मीटर पर फोकस किया गया बै। राजधानी में स्मार्ट मीटर लगाने के बाद आए बढ़े बिल और उपभोक्ताओं की शिकायतों को देखते हुए सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र पर भी सुझाव मांगे हैं। स्मार्ट मीटरिंग की वास्तविक बिलिंग कैसे सुनिश्चित की जाए, बिजली बिलों में सुधार, खुले तारों के बजाय सुरक्षित केबल लाइन बिछाने पर जैसे मुद्दों को प्राथमिकता में रखा गया है।

सड़क, शहर और शहरी विकास के लिए राय आमंत्रित

सरकार ने शहरी विकास से जुड़े सुझावों का स्वागत किया है, जिनमें शामिल हैं:

• सड़कों की गुणवत्ता और रखरखाव
• पुराने शहरों का पुनर्विकास
• सड़कों और गलियारों का चौड़ीकरण
• अतिक्रमण मुक्त मॉडल
• शहरी आधारभूत संरचना का विकास

राजस्व, प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता पर जोर

राजस्व वृद्धि के उपाय, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और पारदर्शिता को मजबूती देने वाले सुझाव भी मांगे गए हैं। प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक और सरल बनाने वाले सुझाव बजट में शामिल किए जा सकते हैं।

उद्योग, पर्यावरण और रोजगार भी एजेंडे में

सरकार ने उद्योगों में विशेषकर निर्यात-उन्मुख एवं वनोपज प्रसंस्करण से जुड़े सुझावों को भी आमंत्रित किया है। इसके अलावा नदियों, तालाबों, जलस्रोतों, वन एवं वन्यजीव संरक्षण से जुड़े सुझाव भी प्राथमिकता सूची में हैं। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों पर भी जनता से राय मांगी गई है।

mp news, MP Budget 2026-27, Madhya Pradesh Budget, MP Budget Public Suggestions, Madhya Pradesh Government, Budget Preparation, Rural Development, Tourism Development MP, Smart Meter, Public Suggestions, Administrative Reform MP, bhopal news, cm mohan yadav