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MP Assam Wildlife Exchange CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता को एक नई ऊंचाई देने के लिए एक ऐतिहासिक पहल की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस संबंध में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को पत्र लिखकर एक बड़े वन्यजीव विनिमय (एक्सचेंज) का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के तहत, मध्य प्रदेश असम से जंगली भैंसे और एक सींग वाले गैंडे प्राप्त करना चाहता है, जिसके बदले में वह बाघ, तेंदुए या अन्य वन्यजीव उपलब्ध कराने को तैयार है। यह कदम उन वन्यजीवों को MP में फिर से बसाने की दिशा में महत्वपूर्ण है जो समय के साथ विलुप्त हो गए थे।
MP-असम के बीच 'वन्यजीव एक्सचेंज' का प्रस्ताव
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा को पत्र लिखकर जंगली भैंसे और एक-सींग वाले गैंडे देने का प्रस्ताव रखा है। बदले में, मध्यप्रदेश सरकार बाघों, तेंदुओं या अन्य वन्यजीवों को असम भेजने के लिए तैयार है। यह कदम न केवल दोनों राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ाएगा, बल्कि मध्यप्रदेश के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों को भी अभूतपूर्व मजबूती प्रदान करेगा।
कान्हा टाइगर रिजर्व में बसेंगे जंगली भैंसे
वन्यजीवों के ट्रांसलोकेशन (स्थानांतरण) की यह योजना तब शुरू हुई जब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) ने नवंबर 2024 में कान्हा टाइगर रिजर्व में जंगली भैंसों को फिर से बसाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी। यह मंजूरी मध्यप्रदेश के लिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि राज्य में जंगली भैंसे समय के साथ विलुप्त हो गए थे।
NTCA की अनुमति के अनुसार, मध्य प्रदेश को कुल 50 जंगली भैंसों का ट्रांसलोकेशन करने की अनुमति मिली है। ये भैंसे तीन राज्यों से लाए जाएँगे:
- असम: 20 जंगली भैंसे
- छत्तीसगढ़: 15 जंगली भैंसे
- महाराष्ट्र: 15 जंगली भैंसे
यह योजना जंगली भैंसों की आबादी को फिर से स्थापित करने और भविष्य में गैंडे की आबादी के लिए एक बेहतर जीन पूल तैयार करने के उद्देश्य से बनाई गई है।
एक सींग वाले गैंडों की वापसी की तैयारी
जंगली भैंसों के साथ ही, मध्यप्रदेश सरकार ने एक-सींग वाले गैंडों को भी राज्य में लाने की योजना बनाई है। शुरुआत में, गैंडों के एक जोड़े को राजधानी भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में रखा जाएगा। यह कदम मध्य प्रदेश को देश में एक-सींग वाले गैंडों का संरक्षण करने वाले प्रमुख राज्यों की सूची में शामिल कर देगा।
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