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(रिपोर्ट- सोनल पांडेय, जबलपुर)
Jabalpur School ABVP Protest: मध्यप्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर से फीस बाकी होने पर छात्रा को 10वीं बोर्ड की परीक्षा देने से रोकने पर हंगामा हो गया। यहां कटंगा क्षेत्र स्थित जॉनसन स्कूल में एक मेधावी छात्रा को बोर्ड परीक्षा देने से रोक दिया गया क्योंकि उसकी फीस बकाया थी। मामले में जानकारी मिलते ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं ने स्कूल पहुंचकर जमकर विरोध-प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने स्कूल परिसर न केवल नारेबाजी की, बल्कि स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़कर स्टाफ को अंदर ही बंधक बना लिया। मौके पर बढ़ते तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा।
बोर्ड परीक्षा से वंचित करने से भड़का गुस्सा
जबलपुर के कटंगा क्षेत्र में संचालित जॉनसन स्कूल में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब ABVP कार्यकर्ताओं ने स्कूल प्रबंधन पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने स्कूल पहुंचकर प्रदर्शन किया और छात्रा को परीक्षा में बैठाने की मांग उठाई। पूरा मामला 10वीं कक्षा की छात्रा सान्या उइके से जुड़ा है, जिसे बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया। छात्रा को बोर्ड परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया।
ABVP ने जताया विरोध, स्कूल में तालाबंदी
छात्रा के साथ हुए इस अन्याय की खबर लगते ही ABVP कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जॉनसन स्कूल पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया। इस दौरान स्कूल का स्टाफ कुछ समय के लिए अंदर ही फंस गया। कार्यकर्ताओं की मांग है कि छात्रा को तुरंत परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए और गरीब बच्चों को प्रताड़ित करने वाले स्कूल प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई हो।
मामले में स्कूल प्रबंधन ने दी सफाई
विवाद बढ़ता देख स्कूल की प्रबंधिका निशा बहागे ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि छात्रा को केवल फीस के कारण नहीं रोका गया है। प्रबंधन का दावा है कि सान्या नवंबर माह से नियमित रूप से स्कूल नहीं आ रही थी। स्कूल के अनुसार, कुल 22 छात्रों की फीस बकाया थी, जिनमें से 21 को एडमिट कार्ड दे दिए गए हैं। प्रबंधन ने यह भी कहा कि उन्होंने छात्रा के अभिभावकों को कई बार फोन किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला।
जांच की उठ रही मांग
ABVP ने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से मांग की है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए। संगठन ने सवाल उठाया कि अगर प्राचार्य अनुपस्थित थीं, तो स्कूल का संचालन और छात्रों के भविष्य से जुड़े फैसले कौन ले रहा था? फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने और छात्रा का साल बचाने की कोशिश में जुटी है।
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