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पैसा नहीं तो अनाज लौटा दो: जबलपुर में किसानों ने खून से लिखा मांग पत्र, जताया विरोध, SDM से बोले- 6 महीने से नहीं मिला मूंग-उड़द का भुगतान

जबलपुर के शहपुरा में नाराज किसानों ने मूंग और उड़द का 6 माह से भुगतान न होने पर अपने खून से मांग पत्र लिखकर एसडीएम को सौंपा है। किसानों ने भुगतान न होने पर अपना अनाज वापस मांगा है।

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Vikram Jain
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जबलपुर में मूंग-उड़द का भुगतान न मिलने पर किसानों ने खून से मांग पत्र लिखकर विरोध जताया।

Jabalpur Shahpura Farmers Protest: मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में किसानों के सब्र का बांध अब टूट गया है। शहपुरा तहसील में गुरुवार को अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहाँ अपनी मेहनत की कमाई के लिए भटक रहे किसानों ने स्याही की जगह अपने 'खून' से मांग पत्र लिखा। अन्नदाता ने अपने खून से मांग पत्र लिखकर कलेक्टर के नाम एसडीएम को सौंपा। ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द का भुगतान अटकने से परेशान इन किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द पैसा नहीं मिला, तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। किसानों का आरोप है कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

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अन्नदाता की मजबूरी और प्रशासन की बेरुखी

जबलपुर जिले के शहपुरा तहसील कार्यालय में गुरुवार सुबह उस समय सन्नाटा पसर गया, जब दर्जनों किसानों ने अपने खून से लिखा मांग पत्र प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रख दिया। ग्रीष्मकालीन समर्थन मूल्य पर खरीदी गई मूंग और उड़द का भुगतान पिछले 6 महीनों से लटका हुआ है। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में क्षेत्र के 32 किसानों ने एक सुर में अपनी आवाज बुलंद की और कलेक्टर के नाम एसडीएम को खून से लिखा ज्ञापन सौंपा।

किसानों का कहना है कि वे पिछले कई महीनों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला है। अपनी उपज बेचने के बाद भी परिवार का पालन-पोषण करना उनके लिए मुश्किल हो गया है। विरोध का यह अनोखा तरीका अपनाकर किसानों ने सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की है।

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पैसा नहीं तो अनाज वापस करो

भुगतान न होने से हताश किसानों ने प्रशासन के सामने एक नई शर्त रखी है। उन्होंने कहा कि "यदि सरकार हमें हमारी फसल का दाम नहीं दे सकती, तो हमारा अनाज (मूंग और उड़द) हमें वापस कर दिया जाए।" किसानों का तर्क है कि वे बाजार में इसे बेचकर कम से कम अपनी जरूरतों को तो पूरा कर सकेंगे।

भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोप

प्रदर्शनकारी किसानों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उन लोगों का भुगतान कर दिया है जिनके खिलाफ अनियमितताओं के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी, जबकि ईमानदार और वास्तविक किसान आज भी दर-दर भटक रहे हैं।

सत्यापन के बाद भी देरी

किसानों ने बताया कि पटवारी और कृषि विभाग द्वारा सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। फाइलों पर मुहर लग चुकी है, लेकिन बैंक खातों में राशि अब तक नहीं पहुँची है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

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