मध्यप्रदेश में महंगी होगी शराब: अप्रैल से बढ़ेंगे देशी-विदेशी शराब के दाम, खजाना भरने के लिए ये कदम उठाएगी सरकार

MP New Excise Policy 2026: मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपनी नई आबकारी नीति का खाका तैयार कर लिया है। 

इस नीति के लागू होने के बाद 1 अप्रैल से शराब की कीमतों में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। प्रदेश सरकार ने राज्य में राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से यह नई नीति तैयार की है। 

शराब बेच मिलने वाली राशि लाड़ली बहनों में बटेंगी

सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए आबकारी विभाग को 19,000 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य सौंपा है। यह पिछले वर्ष के मुकाबले 3,000 करोड़ रुपये अधिक है। इस अतिरिक्त आय का उपयोग लाड़ली बहना जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं के सुचारू संचालन के लिए किया जाएगा।

सिंगल ई-टेंडर के जरिए 20% अधिक मूल्य पर नीलामी

ई-नीलामी प्रक्रिया प्रदेश की 3,553 शराब दुकानों की नीलामी सिंगल ई-टेंडर के माध्यम से होगी। दुकानों का रिजर्व प्राइस तय कर उन्हें 20% अधिक मूल्य पर नीलाम किया जाएगा।

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सीएम की आखिरी मंजूरी बाद कैबिनेट में रखेंगे प्रारूप

सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में शराब की किसी भी नई दुकान को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हाई एम्पावर्ड कमेटी ने प्रारूप को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रारूप पर आखिरी मंजूरी के बाद कैबिनेट में पेश किया जाएगा।

डिजिटल ट्रांजेक्शन से फर्जीवाड़ा रोकने की कोशिश

इंदौर में हुए 100 करोड़ रुपये के शराब घोटाले से सबक लेकर सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। इंदौर के घोटाले की जांच वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रही है, जिसमें फर्जी चालान के जरिए अवैध रूप से शराब उठाई गई थी। अब शराब गोदामों से माल उठाने के लिए केवल ई-चालान और ई-बैंक गारंटी ही स्वीकार की जाएगी।

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