IAS Santosh Verma Controversy: एससी संगठनों में बढ़ी नाराजगी, संतोष वर्मा को सुरक्षा देने की मांग, 30 सेकंड के वीडियो क्लिप को बताया भ्रामक

संतोष वर्मा को लेकर विवाद पर अनुसूचित जाति संगठनों ने समर्थन जताया, चंद्रशेखर तिवारी पर आरोप लगाए और वर्मा को सुरक्षा देने की मांग तेज हुई।

IAS Santosh Verma Controversy

IAS Santosh Verma Controversy: मध्य प्रदेश में IAS संतोष वर्मा के बयान को लेकर मचा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अनुसूचित जाति समाज की कई संस्थाएं खुलकर उनके समर्थन में आ गई हैं और ब्राह्मण संगठनों पर माहौल खराब करने का आरोप लगा रही हैं। डॉ. अंबेडकर जनकल्याण समिति ने प्रेस वार्ता कर साफ कहा कि संतोष वर्मा को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए।

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30 सेकंड के क्लिप को बताया भ्रामक

समिति के अध्यक्ष सुनील अहिरवार ने कहा कि संतोष वर्मा का पूरा भाषण 27 मिनट का था, लेकिन सोशल मीडिया पर उसका केवल 30 सेकंड का हिस्सा वायरल हुआ, जिससे बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया। उन्होंने कहा कि संतोष वर्मा अनुभवशील IAS अधिकारी हैं और किसी भी जाति के खिलाफ टिप्पणी का सवाल ही नहीं उठता। इसके बावजूद उन्होंने किसी की भावना आहत न हो, इसलिए माफी भी मांग ली। समिति बुधवार को सरकार को ज्ञापन सौंपेगी और कार्रवाई नहीं होने पर सात दिन में पुतला दहन करने का ऐलान किया है।

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हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष पर गंभीर आरोप

प्रेस वार्ता में सुनील अहिरवार ने हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि तिवारी ने संतोष वर्मा की पत्नी को लेकर अभद्र और अशोभनीय टिप्पणी की, जिससे अनुसूचित जाति समाज आक्रोशित है। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यवहार किसी पदस्थ व्यक्ति को शोभा नहीं देता और इसी वजह से आने वाले दिनों में तिवारी का पुतला फूंकने की तैयारी है।

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सोशल मीडिया पर मिल रही धमकी

अहिरवार ने कहा कि देश में अब भी जातिगत भेदभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। दलित समुदाय के लोग जब ऊंचे पदों तक पहुंचते हैं, तो मनुवादी मानसिकता वाले लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाते। इसी सोच के चलते संतोष वर्मा को सोशल मीडिया पर अपमानजनक शब्द कहे जा रहे हैं और जान से मारने तक की धमकियां मिल रही हैं।

समिति ने मांग की कि संतोष वर्मा को तत्काल सुरक्षा दी जाए और सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वालों पर SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की जाए। समिति का कहना है कि अनुसूचित जाति समाज किसी भी अपमान को सहन नहीं करेगा।

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