डॉ. अंबेडकर की फोटो जलाने पर आक्रोश: ग्वालियर में दलित संगठनों का धरना प्रदर्शन, आरोपी एडवोकेट अनिल मिश्रा समेत 4 गिरफ्तार, 7 पर FIR

Gwalior Ambedkar Photo Burning Controversy: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीर जलाने और आपत्तिजनक नारेबाजी का मामला गरमा गया है। इस घटना के पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए मुख्य आरोपी एडवोकेट अनिल मिश्रा और उनके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को आरोपियों की कोर्ट में पेशी के दौरान शहर में भारी विरोध प्रदर्शन देखा गया, जिससे प्रशासन और पुलिस के अधिकारी अलर्ट पर रहे। दलित संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्य आरोपी एडवोकेट अनिल मिश्रा पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाने की मांग की।

डॉ. अंबेडकर के अपमान पर भड़का आक्रोश

ग्वालियर में गुरुवार को डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों को जलाने की घटना ने शुक्रवार को बड़े आंदोलन का रूप ले लिया। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी समेत कई दलित संगठनों ने कलेक्ट्रेट परिसर में ढाई घंटे तक जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह केवल एक तस्वीर जलाना नहीं, बल्कि देश के संविधान और करोड़ों लोगों की आस्था का अपमान है।

जलाते थे पोस्टर, लगाए आपत्तिजनक नारे

आरोप है कि ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने अपने साथियों के साथ एसपी ऑफिस के सामने डॉ आंबेडकर का चित्र जलाते हुए नारे लगाए थे। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया हुआ था। इसके बाद दलित समाज भड़क गया था।

अनिल मिश्रा सहित 4 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए साइबर सेल थाना ग्वालियर में एडवोकेट अनिल मिश्रा समेत कुल 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने अनिल मिश्रा को उस समय हिरासत में लिया जब वे मुरैना की ओर जा रहे थे। शुक्रवार को पुलिस ने अनिल मिश्रा और अन्य तीन आरोपियों का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उन्हें भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया।  जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया।

कलेक्ट्रेट पर ढाई घंटे चला प्रदर्शन

डॉ. अंबेडकर के अपमान से आक्रोशित संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर धरना देते हुए मांग की है कि मामले में केवल एफआईआर काफी नहीं है, बल्कि मुख्य आरोपी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाया जाए। भीम आर्मी के नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन को प्रदेश स्तर पर ले जाया जाएगा। एसडीएम सीबी प्रसाद को ज्ञापन सौंपने के बाद और कार्रवाई के आश्वासन पर धरना समाप्त हुआ।

क्या बोले अधिकारी?

एसडीएम सीबी प्रसाद ने स्पष्ट किया कि पुलिस प्रशासन मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई कर रहा है। धाराओं को बढ़ाने का अधिकार न्यायालय के पास है। वहीं, एनएसए की मांग पर उन्होंने कहा कि इसकी प्रक्रिया लंबी होती है और जिला मजिस्ट्रेट को प्रतिवेदन भेजना पड़ता है। फरियादी मकरंद बौद्ध ने आरोप लगाया कि समाज में कुछ लोग जातिवादी और आतंकवादी प्रवृत्ति फैला रहे हैं, जिन्हें कड़ा दंड मिलना चाहिए।

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