UGC के भेदभावपूर्ण नियमों का विरोध: आमला में सवर्ण समाज का हल्लाबोल, सरकार की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ, कानून वापस लेने की मांग

UGC New Rules Protest Amla Betul: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा वर्ष 2026 के लिए प्रस्तावित नए बदलावों और नीतियों के खिलाफ देशभर में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। इसी क्रम में मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के आमला नगर में सवर्ण और जैन समाज ने एकजुट होकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को भारी संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर आक्रोश रैली निकाली और यूजीसी के नए संशोधनों को "भेदभावपूर्ण" और "समाज को बांटने वाला" करार देते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की। इस दौरान सरकार की सद्बुद्धि के लिए तहसील परिसर में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया।

UGC के नए नियमों पर आक्रोश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की नई नीतियों को लेकर आमला के सवर्ण समाज में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। समस्त सवर्ण समाज के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में जैन समाज ने भी कंधे से कंधा मिलाकर भागीदारी की। प्रदर्शन की शुरुआत जनपद चौक से हुई, जहां बड़ी संख्या में युवा, प्रबुद्धजन और महिलाएं एकत्रित हुए। यहां से एक विशाल आक्रोश रैली निकाली गई जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए तहसील कार्यालय पहुंची।

बिना जांच गिरफ्तारी के प्रावधान, भड़का सवर्ण समाज

रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार से मांग की कि शिक्षा व्यवस्था में ऐसे बदलाव न किए जाएं जो किसी वर्ग विशेष को लक्षित करते हों। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि नए नियमों के तहत बिना जांच के गिरफ्तारी और सीधे शिकायत के अधिकार का प्रावधान एससी-एसटी एक्ट की तर्ज पर किया जा रहा है, जिसका भविष्य में दुरुपयोग होने की पूरी संभावना है। (UGC new rules controversy) 

सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव का आरोप

प्रदर्शनकारियों ने कड़े शब्दों में कहा कि यूजीसी के ये नए नियम सामान्य वर्ग (general category) के छात्रों के लिए किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं हैं और पूरी तरह से भेदभावपूर्ण हैं। वक्ताओं का तर्क है कि ये नीतियां न केवल शैक्षणिक माहौल को खराब करेंगी, बल्कि मेधावी छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और करियर पर भी विपरीत प्रभाव डालेंगी। समाज का मानना है कि यह नियम वर्ग विशेष के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देता है और छात्रों व शिक्षण संस्थानों के हितों के विपरीत है।

दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं... की मांग

रैली में वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि वे किसी के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कानून की मंशा "दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं" की होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रस्तावित बदलावों से उच्च शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता खत्म होगी और झूठे मामलों के कारण युवाओं का करियर बर्बाद हो सकता है।

एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

तहसील कार्यालय पहुंचकर समाज के प्रतिनिधियों ने एसडीएम शैलेंद्र बड़ोनिया और तहसीलदार शत्रुघन चौहान को राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र सौंपा। प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को उचित माध्यम से केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाएगा।

हनुमान चालीसा का पाठ और सद्बुद्धि की प्रार्थना

विरोध प्रदर्शन का एक अनोखा और आध्यात्मिक स्वरूप तहसील कार्यालय के बाहर देखने को मिला। यहां प्रदर्शनकारियों ने जमीन पर बैठकर केंद्र सरकार की 'सद्बुद्धि' के लिए सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। समाज के प्रतिनिधियों का कहना था कि सरकार को ऐसे नियम लागू करने से पहले सामाजिक समरसता का ध्यान रखना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जाने की चेतावनी

ज्ञापन में समाज ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इन 'काले कानूनों' को वापस नहीं लिया, तो सवर्ण समाज इस लड़ाई को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) तक ले जाने से भी पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले वर्ग को हाशिए पर धकेलने के प्रयास बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।

यूजीसी के विरोध में आयोजित इस प्रदर्शन में ब्राह्मण, क्षत्रिय और जैन समाज सहित समस्त सवर्ण वर्ग के प्रतिनिधियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन, युवाओं और महिलाओं की उपस्थिति ने आंदोलन को और मजबूती दी।

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