Shiksha Budget 2026: स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए 100 करोड़ और छात्रवृत्ति के लिए 986 करोड़ निर्धारित

Madhya Pradesh (MP) Shiksha Budget 2026 Update:मध्यप्रदेश में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने शिक्षा के बजट में स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। वहीं, छात्रवृत्ति के लिए 986 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा, शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 7 लाख 95 हजार छात्रों को आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे वे बिना बाधा के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे।

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— Bansal News Digital (@BansalNews_) February 18, 2026

बजट में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सरदार पटेल कोचिंग योजना के अंतर्गत 4 हजार विद्यार्थियों को लाभ देने का लक्ष्य रखा है। सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए भी बड़े स्तर पर बजट में प्रावधान किया गया।

स्कूल शिक्षा के बजट में ये प्रावधान

• सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना के अन्तर्गत रुपये 11444 करोड़।

• माध्यमिक शालाएं के अन्तर्गत रुपए 7129 करोड़।

• समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत रुपये 5649 करोड़।

• शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालाओं के लिए 4233 करोड़।

• सांदीपनि विद्यालय के अन्तर्गत रुपये 3068 करोड़।

• अतिथि शिक्षकों का मानदेय के अन्तर्गत रुपये 1141 करोड़।आर.टी.ई. के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत रुपये 546 करोड़।

• पीएमश्री के अन्तर्गत रुपये 530 करोड़।

•  प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लेपटाप का प्रदाय के अन्तर्गत रुपये 250 करोड़ का प्रावधान।

• जनजातीय छात्राओं को साइकिलों का प्रदाय के अन्तर्गत रुपये 210 करोड़।

•  धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अन्तर्गत रुपये 208 करोड़।

• शासकीय स्कूल / छात्रावास / पुस्तकालय / आवासीय खेलकूद भवनों का निर्माण एवं विस्तार के अन्तर्गत रुपये 200 करोड़।

• हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पढ़ने-लिखने की बैठक व्यवस्था एवं प्रयोगशाला के लिए रुपये 200 करोड़।

• स्टार्स परियोजना के अन्तर्गत रुपये 165 करोड़।

• पंचायती राज संस्थाओं के अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षकों को वेतन/मानदेय के अन्तर्गत रुपये 146 करोड़।

• जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना के अन्तर्गत रुपये 130 करोड़।

• अशासकीय शालाओं को अनुदान के अन्तर्गत रुपये 120 करोड़।

•  विकास खण्ड स्तर कार्यालय की स्थापना-मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए के अन्तर्गत रुपये 114 करोड़।

• जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था-मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए के अन्तर्गत रुपये 111 करोड़।

•  निःशुल्क पाठ्य सामग्री का प्रदाय के अन्तर्गत रुपये 101 करोड़।

•  मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अन्तर्गत रुपये 100 करोड़।

• छात्रावास भवन निर्माण एवं अधोसंरचना संरक्षण एवं विकास के अन्तर्गत रुपये 100 करोड़।

• शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन एवं संधारण के अन्तर्गत रुपये 100 करोड़।

• राष्ट्रीय सैन्य दल वरिष्ठ संभाग के अन्तर्गत रुपये 86 करोड़।

• लोक शिक्षण संचालनालय के अन्तर्गत रुपये 84 करोड़।

• पी. एम. जन मन (समग्र शिक्षा) के अन्तर्गत रुपये 78 करोड़।

• निःशल्क गणवेश प्रदाय के अन्तर्गत रुपये 60 करोड़

उच्च शिक्षा विभाग के लिए प्रावधान

• कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय के अन्तर्गत रुपये 2414 करोड़ का प्रावधान

• अतिथि विद्वानों को मानदेय के अन्तर्गत रुपये 333 करोड़ का प्रावधान

• शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि के अन्तर्गत रुपये 246 करोड़ का प्रावधान

• म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार के अन्तर्गत रुपये 230 करोड़ का प्रावधान

•  प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पी. एम. उया) के अन्तर्गत रुपये 189 करोड़ का प्रावधान

•  अशासकीय अनुदान प्राप्स महाविद्यालयों को पोषण अनुदान के अन्तर्गत रुपये 141 करोड़ का प्रावधान

• प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्सीलेन्स योजना (राज्य पोषित) के अन्तर्गत रुपये 126 करोड़ का प्रावधान

• नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर को ब्लाक ग्रांट के अन्तर्गत रुपये 113 करोड़ का प्रावधान

• गांव की बेटी योजना के अन्तर्गत रुपये 80 करोड़ का प्रावधान

•  छात्रों के लिए पम्तकें स्टेशनरी आदि का प्रदाय के अन्तर्गत रुपये 50 करोड़ का प्रावधान

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