मध्य प्रदेश में PM आवास योजना में बड़ा बदलाव: अब 3 किस्तों में मिलेगी राशि, जॉब कार्ड मजदूरी का पैसा अलग

PM Awas Yojana Big update 2026: मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा बदलाव किया गया है।

मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लाभार्थियों के लिए राशि भुगतान की नई प्रोसेस और दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रदेश के सभी जिला पंचायत CEO को पत्र लिखकर निर्देशित किया गया है कि अब आवास निर्माण की राशि तीन समान किस्तों में सीधे हितग्राहियों के खातों में भेजी जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आवास निर्माण के लिए कुल राशि को तीन चरणों (किस्तों) में विभाजित किया गया है, जिसका प्रावधान आवाससॉफ्ट पोर्टल पर कर दिया गया है।

आवास पूरा होते ही मनरेगा मजदूरी का भुगतान

संचालक दिनेश जैन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आवास पूरा होने से पहले ही लाभार्थी को उसके मनरेगा की मजदूरी का भुगतान भी किया जाए। यह आदेश प्रदेश के सभी कलेक्टर्स, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के सीईओ को भेज दिया गया है, ताकि 2025-26 के नए स्वीकृत आवासों में इस प्रोसेस का तत्काल पालन किया जा सके।

कैसे मिलेगी ₹1,20,000 की सहायता?

पहली किस्त (₹40,000): आवास की स्वीकृति (Sanction) मिलते ही प्रदान की जाएगी।

दूसरी किस्त (₹40,000): प्लिंथ लेवल (Plinth Level) यानी नींव का काम पूरा होने पर मिलेगी।

तीसरी किस्त (₹40,000): लिंटल लेवल (Lintel Level) तक निर्माण पहुंचने पर जारी की जाएगी।

पहली किस्त के साथ जॉब कार्ड एक्टिव

प्रशासन ने पारदर्शिता और राशि का दुरुपयोग रोकने के लिए कुछ कड़े नियम भी लागू किए हैं। पहली किस्त जारी होते ही हितग्राही का मनरेगा जॉब कार्ड एक्टिव होना चाहिए और उसका मस्टर रोल तुरंत जारी करना जरूरी होगा।

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फोटो अपलोडिंग पर अगली किस्त

अगली किस्त तभी जारी होगी, जब निर्धारित स्तर के निर्माण की जियोटैग फोटो पोर्टल पर अपलोड होगी। खास बात यह है कि फोटो में एक निश्चित लैंडमार्क होना चाहिए जो हर स्तर की फोटो में दिखाई दे।

मैन टू मैन मार्किंग से सटीक निगरानी

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को 'मैन-टू-मैन मार्किंग' करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि निगरानी सटीक रहे।

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