भोपाल में आशियाना बनाना हुआ महंगा: कोलार समेत 621 प्राइम लोकेशन्स पर बढ़ेंगे प्रॉपर्टी के रेट, रजिस्ट्री और स्टांप ड्यूटी में बड़ा उछाल

Bhopal Property Guideline Rates: मध्यप्रदेश की राजधानी में अब अपना घर बनाना या निवेश करना महंगा होने जा रहा है। भोपाल जिला मूल्यांकन समिति ने शहर की 621 प्राइम लोकेशन्स पर प्रॉपर्टी की गाइडलाइन दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। शनिवार को कलेक्ट्रेट में हुई अहम बैठक में संपदा 2.0 पोर्टल के डेटा और बाजार भाव के आधार पर नई दरों पर चर्चा की गई। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो कोलार रोड, अयोध्या बायपास और रायसेन रोड जैसे तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में जमीनों के दाम बढ़ सकते हैं। इससे रजिस्ट्री और स्टांप ड्यूटी का खर्च बढ़ जाएगा।

11 महीने में दूसरी बार रेट बढ़ाने की तैयारी

महंगाई के बीच भोपाल में घर खरीदना अब और महंगा होगा। नया प्रस्ताव लागू होते ही कोलार रोड, अयोध्या बायपास और रायसेन रोड जैसे प्रमुख इलाकों में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाएंगे। भोपाल प्रशासन 11 महीने के भीतर दूसरी बार गाइडलाइन दरों में संशोधन करने की तैयारी में है। इससे पहले 1,312 लोकेशन्स पर औसत 11% दरें बढ़ाई गई थीं। अब फिर से 621 लोकेशन्स को चिन्हित किया गया है।

जनप्रतिनिधियों ने जताई कड़ी नाराजगी

बैठक में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में नई दरों की समीक्षा की गई। हालांकि, बैठक में मौजूद विधायक भगवानदास सबनानी और अन्य जनप्रतिनिधियों ने इस पर आपत्ति जताई है। उनका तर्क है कि बार-बार दरें बढ़ाने से आम खरीदार की कमर टूट जाएगी। जेब पर बोझ बढ़ जाएगा।

इन वजहों से बढ़ रहे हैं दाम

कमेटी ने दर वृद्धि के लिए कई तकनीकी आधार बताए हैं:

• नए इंफ्रास्ट्रक्चर: नए नेशनल हाईवे, बायपास और रिंग रोड बनने से 18 लोकेशन्स पर सीधा असर पड़ा है।
• विकास कार्य: टीएंडसीपी (T&CP) से स्वीकृत नई कॉलोनियों और बढ़ती सुविधाओं के कारण 38 इलाकों की वैल्यू बढ़ी है।
• बाजार मूल्य: संपदा पोर्टल के विश्लेषण में सामने आया कि 1,307 लोकेशन्स पर सौदे तय गाइडलाइन से अधिक कीमत पर हो रहे हैं।

इन प्रमुख लोकेशन्स पर बढ़ेंगे रेट

कोलार रोड क्षेत्र, अयोध्या बायपास, रायसेन रोड, होशंगाबाद रोड, बायपास और रिंग रोड, अन्य विकसित इलाके

कैसे तय हुए नए रेट?

मीटिंग के दौरान अधिकारियों ने 'संपदा पोर्टल' (रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर) के पिछले एक साल के आंकड़ों की बारीकी से जांच की। इसमें देखा गया कि शहर और गांवों में जो नई कॉलोनियां बनी हैं, जो नए इंडस्ट्रियल एरिया विकसित हुए हैं या जहाँ बड़े कमर्शियल मार्केट बने हैं, वहां असल में जमीन किस रेट पर बिक रही है।

रेट बढ़ाने के मुख्य आधार

दरों में बदलाव करने के लिए मुख्य रूप से चार चीजों को आधार बनाया गया:

• बाजार भाव: जमीन की असल कीमत क्या चल रही है।
• नया विकास: कहाँ नई कॉलोनियां कटी हैं।
• नेशनल हाईवे: हाईवे और रिंग रोड के आसपास की जमीनों की बढ़ती डिमांड।
• औद्योगिक विस्तार: नए फैक्ट्रियों और उद्योगों के आसपास के इलाके।

पिछले साल के आंकड़ों की हुई समीक्षा

डेटा से पता चला कि 1,307 लोकेशन्स ऐसी हैं, जहाँ लोग सरकारी रेट से कहीं ज्यादा कीमत पर जमीन खरीद रहे हैं, इसलिए वहां रेट बढ़ाना जरूरी लगा। समीक्षा में पाया गया कि एक ही वार्ड की दो पास-पास की कॉलोनियों के रेट में बहुत ज्यादा फर्क है। इस अंतर को खत्म करने के लिए 203 लोकेशन्स को चुना गया।

रजिस्ट्री दफ्तर के अफसरों ने खुद सर्वे किया और 91 लोकेशन्स पर रेट बढ़ाने का सुझाव दिया। ड्रोन और सैटेलाइट इमेज (चेंज डिटेक्शन) के जरिए पता चला कि 37 जगहों पर नया निर्माण और विकास हुआ है, इसलिए वहां भी दरें बढ़ाना प्रस्तावित किया गया है।

पारदर्शिता के लिए संपदा 2.0 और जियो-टैगिंग

अब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को और भी पारदर्शी बनाया गया है। 'संपदा 2.0' सिस्टम के तहत रजिस्ट्री से पहले संपत्ति का स्थलीय निरीक्षण अनिवार्य होगा। जियो-टैगिंग के जरिए मौके की फोटो अपलोड की जाएगी, जिससे लोकेशन की सत्यता और सही बाजार मूल्य की पुष्टि हो सके। भोपाल में वर्तमान में चार सब-रजिस्ट्रार ऑफिस इस पूरी प्रक्रिया को संचालित कर रहे हैं।

आम जनता दे सकेगी सुझाव

प्रस्तावित दरों को जल्द ही संपदा 2.0 पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। प्रशासन ने कहा है कि अंतिम निर्णय लेने से पहले आम नागरिकों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। लोग पोर्टल के माध्यम से अपनी राय दर्ज करा सकेंगे, जिसके बाद मूल्यांकन समिति अंतिम मुहर लगाएगी। आम नागरिकों से भी प्रारंभिक प्रस्तावों पर सुझाव सम्पदा 2.0 पोर्टल (https://sampada.mpigr.gov.in) के माध्यम से आमंत्रित किए जाएंगे।

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