MP में दैनिक वेतन भोगियों को नहीं मिल रहा PF का लाभ: कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांगा हक, लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई की मांग

MP Daily Wage Workers PF Benefit: मध्यप्रदेश के लाखों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को आज भी सामाजिक और आर्थिक मदद का लाभ नहीं मिल पा रहा है। शासन से स्पष्ट निर्देश और श्रम कल्याण मंडल की सात सूत्रीय नीति जारी होने के बावजूद, प्रदेश के शासकीय विभागों, निगम मंडलों और सहकारी संस्थाओं में तैनात श्रमिकों को भविष्य निधि (PF) का लाभ नहीं मिल पा रहा है। विभागों में अधिकारी आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। अब इस गंभीर विसंगति को लेकर मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच ने मोर्चा खोल दिया है और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर लापरवाह विभागाध्यक्षों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर एक महीने में समस्या हल नहीं हुई, तो मंत्रालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। (mp PF benefits)

10 साल की सेवा के बाद भी खाली हाथ

मध्यप्रदेश के सरकारी तंत्र में वर्षों से सेवा दे रहे दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के सब्र का बांध अब टूट रहा है। मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने आरोप लगाया है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगमों, संघों और परिषदों में लाखों ऐसे श्रमिक हैं जिन्होंने 10 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली है, लेकिन उन्हें अब तक सामाजिक सुरक्षा का कवच यानी पीएफ (PF) सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

नीतियों के क्रियान्वयन में बड़ी लापरवाही

हैरानी की बात यह है कि श्रम संहिता 2020 के अनुपालन में श्रम विभाग पहले ही सात सूत्रीय श्रम नीति जारी कर चुका है। इसके तहत श्रमिकों को पीएफ और अन्य आर्थिक सुरक्षा लाभ देने के स्पष्ट प्रावधान हैं। कर्मचारी मंच का दावा है कि कई विभागों के प्रमुख (HOD) शासन के इन आदेशों को ठंडे बस्ते में डाले हुए हैं, जिससे श्रमिकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की गुहार

कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में मांग की है कि एक माह के भीतर प्रदेश के सभी दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को पीएफ की सुविधा सुनिश्चित की जाए। संगठन ने उन अधिकारियों की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की भी अपील की है, जो जानबूझकर शासन की कल्याणकारी नीतियों का पालन नहीं कर रहे हैं।

मंत्रालय के सामने प्रदर्शन की चेतावनी

कर्मचारी मंच ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि सरकार एक महीने के भीतर इस मांग पर ठोस निर्णय नहीं लेती है, तो प्रदेश भर के दैनिक वेतन भोगी श्रमिक लामबंद होकर मंत्रालय (वल्लभ भवन) के सामने विशाल प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को लेकर सरकार को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा।

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