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Bhopal Tribal Families Eviction Notice Protest: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में दशकों से रह रहे आदिवासी परिवारों पर अब बेघर होने का संकट मंडरा रहा है। मानस भवन के पीछे बसी करीब सालों पुरानी बस्ती के परिवारों को कलेक्टर द्वारा घर खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन जहां इस जमीन को वन विभाग की बता रहा है, वहीं निवासी इसे अपनी पुश्तैनी जगह बताते हुए सड़क पर उतर आए हैं। कलेक्टर के नोटिस के बाद आदिवासियों ने बच्चों और महिलाओं के साथ सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और कांग्रेस नेताओं ने समर्थन करते हुए प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया है।
भोपाल की सड़कों पर उतरे आदिवासी परिवार
भोपाल में मानस भवन के पीछे रहने वाले आदिवासी परिवारों की रातों की नींद उड़ गई है। पिछले 40 वर्षों से यहां जीवन यापन कर रहे 27 परिवारों को जिला प्रशासन ने बेदखली का नोटिस थमा दिया है। इस कार्रवाई के विरोध में गुरुवार को छोटे-छोटे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं सहित पूरे समाज ने सड़कों पर उतरकर पुरजोर विरोध प्रदर्शन किया।
वन विभाग की जमीन और प्रशासन का तर्क
प्रशासन के अनुसार, मानस भवन के पीछे की यह जमीन वन विभाग के अंतर्गत आती है। कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी नोटिस में इन परिवारों को जल्द से जल्द जगह खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि यह क्षेत्र आरक्षित भूमि है और यहां अतिक्रमण हटाया जाना आवश्यक है।
आदिवासियों का 40 साल पुराना दावा
दूसरी ओर, प्रदर्शनकारी परिवारों का कहना है कि वे यहां 40 साल से भी अधिक समय से रह रहे हैं। बस्ती के लोगों ने बताया कि वे मेहनत-मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अचानक मिले नोटिस ने उनके सामने सिर छिपाने की छत का संकट खड़ा कर दिया है।
पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने किया समर्थन
आदिवासियों के इस आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भी आदिवासियों के समर्थन में मौके पर पहुंचे। पीसी शर्मा ने सरकार और प्रशासन की इस कार्रवाई को गलत बताया। उन्होंने मांग की है कि दशकों से रह रहे इन लोगों को उजाड़ने के बजाय इन्हें यहीं मालिकाना हक दिया जाए या विस्थापन से पहले उचित व्यवस्था की जाए।
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