भोपाल के जिंसी स्लॉटर हाउस में गौ-हत्या: लैब रिपोर्ट में बीफ की पुष्टि के बाद NHRC सख्त, अफसरों पर केस दर्ज करने की मांग

Bhopal Beef Recovery Case Update: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रतिबंधित मांस की तस्करी के मामले में हंगामा मचा हुआ है। इस बीच जिंसी स्लॉटर हाउस से भारी मात्रा में गौमांस बरामद होने और फॉरेंसिक लैब में इसकी पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मुख्य संचालक असलम कुरैशी उर्फ असलम चमड़ा और ड्राइवर शोएब को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले ने अब राजनीतिक और प्रशासनिक तूल पकड़ लिया है, क्योंकि सरकारी स्लॉटर हाउस के भीतर गौ-हत्या का गंभीर मामला सामने आया है।

भोपाल में 'गौमांस' का बड़ा खुलासा

भोपाल में 17 दिसंबर की रात पुलिस मुख्यालय के पास एक ट्रक (26 टन मांस से लदा) पकड़े जाने के साथ शुरू हुआ यह मामला अब प्रशासन की गले की फांस बन गया है। फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद यह साफ हो गया है कि बरामद किया गया मांस प्रतिबंधित गौमांस ही था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्लॉटर हाउस के संचालक असलम कुरैशी और वाहन चालक को सलाखों के पीछे भेज दिया है। फिलहाल प्लांट को सील कर दिया गया है। वहीं मामले में NHRC ने नगर निगम अधिकारियों की संलिप्तता और अवैध घुसपैठियों के इस्तेमाल की जांच की मांग की।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सख्त

इस खुलासे के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने सोशल मीडिया के जरिए जिला प्रशासन और नगर निगम पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अनुदान से बने स्लॉटर हाउस में गौ-कशी का खेल चल रहा था और इसमें अवैध घुसपैठियों का इस्तेमाल किया जा रहा था।

वेटरनरी विभाग और निगम की भूमिका पर सवाल

सबसे बड़ा सवाल यह है कि नगर निगम द्वारा संचालित स्लॉटर हाउस में वेटरनरी डॉक्टरों की मौजूदगी के बावजूद इतनी बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित मांस कैसे पैक किया जा रहा था? पुलिस अब इस पूरे सप्लाई नेटवर्क की जांच कर रही है और स्लॉटर हाउस के सीसीटीवी (CCTV) और डीवीआर (DVR) को अपने कब्जे में लेकर सबूत जुटा रही है।

अवैध घुसपैठियों से गौ-कशी का आरोप

एनएचआरसी सदस्य प्रियांक कानूनगो ने गंभीर दावा किया है कि असलम कुरैशी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को भोपाल लाकर गौ-कशी करवाता है। उन्होंने पुलिस की पुरानी रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए और पूछा कि जब नगर निगम इस स्लॉटर हाउस का संचालक है, तो अब तक किसी निगम अधिकारी पर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया?

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