होली पर CM मोहन यादव का बड़ा तोहफा: अब किराए पर गाड़ियां ले सकेंगे कोषालय अधिकारी, एमपी सरकार ने मंजूर की बरसों पुरानी मांग

MP CM Mohan Yadav Treasury Officers Gift: अपनी त्वरित निर्णय क्षमता और प्रशासनिक पकड़ के लिए पहचाने जाने वाले मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने होली के अवसर पर प्रदेश के अधिकारियों को एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने जिला कोषालय अधिकारियों (District Treasury Officers) की उस मांग को हरी झंडी दे दी है, जो लंबे समय से लंबित थी। अब प्रदेश के सभी जिला कोषालय अधिकारी अपने विभागीय कार्यों के लिए किराए पर वाहन ले सकेंगे, जिससे सरकारी कामकाज में और अधिक गति आएगी। वित्त विभाग ने इसके लिए विधिवत आदेश जारी कर दिए हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे।

कोषालय अधिकारियों को मिली सुविधा

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे कर्मचारियों और अधिकारियों की जायज मांगों के प्रति संवेदनशील हैं। 2 मार्च 2026 को होली के अवसर पर मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए कोषालय अधिकारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। इस निर्णय के तहत, कोष एवं लेखा संचालनालय के अधीन कार्यरत सभी जिला कोषालय अधिकारियों को कार्यालयीन उपयोग के लिए वाहन किराए पर लेने की अनुमति दे दी गई है।

1 अप्रैल से मिलेगी सुविधा

वित्त विभाग के आदेश के अनुसार, यह नई व्यवस्था वित्तीय वर्ष के प्रारंभ यानी 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक संबंधित अधिकारी अपने निर्धारित कार्यों के लिए एक-एक वाहन किराए पर ले सकेगा। इसके लिए बजट का प्रावधान भी सुनिश्चित कर दिया गया है। आदेश की प्रतिलिपियां प्रदेश के सभी संबंधित संभागों और जिलों के अधिकारियों को भेज दी गई हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उक्त व्यय लेखा शीर्ष 006-2054-00-097-9999-1026-31-007 से वहन किया जाएगा।

प्रशासनिक कार्यों में आएगी सुगमता

कोषालय अधिकारियों के पास जिले के वित्तीय प्रबंधन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। निरीक्षण और अन्य आधिकारिक दौरों के लिए अभी तक उन्हें स्वयं के संसाधनों या अन्य विभागों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब स्वतंत्र वाहन सुविधा मिलने से फाइलों के निपटारे और प्रशासनिक दौरों में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री के इस फैसले का प्रदेश भर के कोषालय अधिकारियों ने स्वागत किया है।

त्वरित फैसलों के लिए चर्चा में मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पद संभालने के बाद से ही अपनी 'कड़क' कार्यप्रणाली और जनहितकारी फैसलों के लिए देश भर में सुर्खियां बटोर रहे हैं। जहां एक ओर वे अधिकारियों को सुविधाएं दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लापरवाही बरतने वालों पर तत्काल कार्रवाई भी कर रहे हैं। हाल ही में मुरैना के जौरा थाना प्रभारी को एक विवादित वीडियो के आधार पर तत्काल निलंबित करना इसका ताजा उदाहरण है।

बजट का आवंटन और निर्देश

वित्त विभाग ने इस खर्च के लिए विशिष्ट लेखा शीर्ष (Accounting Head) भी निर्धारित कर दिया है, ताकि भुगतान की प्रक्रिया में कोई तकनीकी अड़चन न आए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वाहनों का उपयोग पूर्णतः शासकीय कार्यों के लिए ही किया जाए।

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